मुंबई : राज्य शासनाने सेवा हक्क अधिनियमांतर्गत १०२७ सेवा अधिसूचित केल्या असून त्यापैकी ५२७ सेवा ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या सर्व अधिसूचित सेवा पोर्टलवर उपलब्ध करून द्याव्यात. यात दिरंगाई करणाऱ्या प्रशासकीय विभाग प्रमुखाला दरदिवशी एक हजार रुपयांचा दंड लावण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्य सचिवांना केल्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात विविध सामाजिक क्षेत्रांची वॉररुम बैठक पार पडली. या बैठकीत आदिवासी विकास विभागाच्या विविध योजना, आपले सरकार पोर्टलवरील अधिसूचित सेवा, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे कार्यान्वयन, अॅग्रीस्टॅक उपक्रम यांचा आढावा घेण्यात आला.
राज्यातील नागरिकांना पारदर्शक आणि विश्वासार्ह सेवा उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याचे सांगून श्री. फडणवीस म्हणाले, आपले सरकार पोर्टलवर विविध विभागांच्या १३८ इंटिग्रेटेड सेवा ३१ मे २०२५ पर्यंत उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. तसेच उर्वरित ३०६ अधिसूचित सेवा १५ ऑगस्टपर्यंत ऑनलाईन कराव्यात. याप्रमाणे निश्चित करण्यात आलेल्या कालावधीत ऑनलाईन सेवा उपलब्ध करण्यास दिरंगाई करणाऱ्या प्रशासकीय विभाग प्रमुखांवर दरदिवशी एक हजार रुपयांचा दंड लावण्याची कारवाई करण्यात यावी. यासंदर्भात मुख्य सचिवांनी परिपत्रक काढावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
सेवा हक्क अधिनियमासंदर्भात पुढील प्रक्रिया राबविताना कोणकोणत्या नवीन सेवा अधिसूचित करता येतील, याबाबत १५ सप्टेंबरपर्यंत माहिती द्यावी. सेवा ऑनलाईन करण्याच्या प्रक्रियेचे प्रमाणीकरण करण्याची कार्यवाही ‘महाआयटी’ने करावी. एका अर्जाच्या माध्यमातून विविध योजनांचा लाभ घेता यावा यादृष्टीनेही प्रक्रियेत बदल करावा. ऑक्टोबरपर्यंत जास्तीत जास्त सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्यात आपला महाराष्ट्र देशात अव्वल व्हावा यादृष्टीने प्रयत्न करावा, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराद्वारे ट्रॅकिंग प्रणाली आणखी मजबूत करा
आदिवासी, शेतकरी, विद्यार्थी यांच्यासह सर्वसामान्य नागरिकांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करतानाच त्यांना देण्यात येणाऱ्या सुविधा-लाभांच्या स्थितीची रिअल टाईम माहिती उपलब्ध होण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन ट्रॅकिंग प्रणाली आणखी मजबूत करण्यावर भर द्या, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. आदिवासी विकास विभागाच्या योजनांचा आढावा घेताना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, आदिवासी कुटुंबांना योजनांचा लाभ देण्यासह त्यांच्या वाड्या-पाड्यांना पायाभूत सुविधा देण्याच्या कामास गती देण्यात यावी. प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियानांतर्गत (PM JANMAN) येणारी सर्व उद्दिष्ट्ये वर्ष २०२६ अखेर पूर्ण करावीत. आदिवासी भागातील मोबाईल मेडिकल युनिटचे जिओटॅगिंग करावे, घरोघरी नळ योजनेसाठी ग्रामसभेचा ठराव घ्यावा. पूर्ण झालेली बहुद्देशीय केंद्रे ग्रामपंचायतीकडे हस्तांतरित करा. आदिवासी बांधवांना पक्की घरे बांधून देण्याच्या कामाला गती द्या. जमीन अधिग्रहणासाठी आदिवासी विकास विभागाने विशेष बाब म्हणून निधी उपलब्ध करून देऊन उर्वरित रस्ते पूर्ण करून घ्यावेत. नाशिक, नंदुरबार, पालघर, ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांचे दावे लवकरात लवकर निकाली काढून त्यांच्या नावावर ७/१२ करून देण्यात यावा, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
