प्रयागराज : उत्तरप्रदेशच्या इंभल येथील वादग्रस्त जामा मशिदीचे पुन्हा एका सर्वेक्षण होणार आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आज, सोमवारी याबाबत निकाल दिला. मशीद समितीची दिवाणी पुनरीक्षण याचिका फेटाळण्यात आली आहे. गेल्या १३ मे रोजी वादविवाद पूर्ण झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. संभलच्या दिवाणी न्यायालयाने जामा मशिदीचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. याविरुद्ध मशिदीच्या इंतेजामिया समितीने उच्च न्यायालयात दिवाणी पुनरीक्षण याचिका दाखल केली होती. यापूर्वी १९ नोव्हेंबर २०२४ रोजी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाने (एएसआय) पहिल्यांदाच सर्वेक्षण केले होते. त्यानंतर १७६ दिवसांपूर्वी २४ नोव्हेंबर रोजी पुन्हा सर्वेक्षण सुरू झाले. या दिवशी हिंसाचार झाला, ज्यामध्ये ४ लोकांचा मृत्यू झाला. यानंतर, ८ जानेवारी २०२५ रोजी उच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश देऊन सर्वेक्षणाला स्थगिती दिली. तसेच, सर्व विरोधी पक्षांकडून उत्तरे मागितली गेली.
हिंदू पक्षाचा दावा आहे की जामा मशीद पूर्वी हरिहर मंदिर होती जी बाबरने १५२९ मध्ये पाडून मशिदीत रूपांतरित केली. याबाबत १९ नोव्हेंबर २०२४ रोजी संभल न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली. त्याच दिवशी म्हणजे १९ नोव्हेंबर रोजी दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ विभाग आदित्य सिंह यांनी मशिदीच्या आत सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने रमेश सिंह राघव यांची वकील आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली. त्याच दिवशी दुपारी ४ वाजता पथक सर्वेक्षणासाठी मशिदीत पोहोचले. तथापि, त्या दिवशी सर्वेक्षण पूर्ण झाले नाही. यानंतर, सर्वेक्षण पथक २४ नोव्हेंबर रोजी जामा मशिदीत पोहोचले. मशिदीच्या आत सर्वेक्षण चालू होते.
यावेळी मोठ्या संख्येने लोक जमले होते. जमावाने पोलिस पथकावर दगडफेक केली. यानंतर हिंसाचार झाला. यामध्ये गोळी लागल्याने चौघांचा मृत्यू झाला होता. संभल येथील शाही जामा मशिदीचा ४५ पानांचा सर्वेक्षण अहवाल २ जानेवारी २०२५ रोजी चंदौसी न्यायालयात दाखल करण्यात आला. यावेळी ४.५ तासांची व्हिडिओग्राफी आणि १२०० हून अधिक छायाचित्रे देखील न्यायालयाला देण्यात आली. जामा मशिदीत मंदिर असल्याचे पुरावे सापडल्याचा दावा करण्यात आला.
मशिदीत ५० हून अधिक फुले, चिन्हे आणि कलाकृती सापडल्या आहेत. आत २ वडाची झाडे आहेत. हिंदू धर्मात वडाच्या झाडाची पूजा केली जाते. एक विहीर आहे, तिचा अर्धा भाग मशिदीच्या आत आहे आणि अर्धा बाहेर आहे. बाहेरील भाग झाकलेला आहे. जुनी रचना बदलण्यात आली आहे. ज्या ठिकाणी जुन्या वास्तू आहेत, तिथे नवीन बांधकामाचे पुरावे सापडले आहेत. मंदिराचे दरवाजे, खिडक्या आणि सजवलेल्या भिंती यासारख्या रचनांना प्लास्टर आणि रंगरंगोटी करण्यात आली आहे. मशिदीच्या आत असलेल्या मोठ्या घुमटावर तारेला बांधलेल्या साखळीने झुंबर लटकवलेले आहे. अशा साखळ्या मंदिरांमध्ये घंटा टांगण्यासाठी वापरल्या जातात.
जामा मशीद समितीचे वकील झहीर असगर यांनी २५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी मशिदीला रंगविण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. ते म्हणाले- दरवर्षी आम्ही रमजानपूर्वी मशिदीला रंगवतो, पण यावेळी प्रशासन परवानगी देत नाही. हिंदू पक्ष चित्रकला विरोध करत होता. हिंदू पक्षाने म्हटले की, मंदिराचे पुरावे रंगवून आणि पांढरे करून पुसले जाऊ शकतात, म्हणून परवानगी देऊ नये. त्यानंतर २७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी उच्च न्यायालयात पहिल्यांदाच या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायालयाने ३ सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. यामध्ये मशिदीचे मौलवी आणि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआय) यांचाही समावेश होता. न्यायालयाने समितीला मशिदीची तपासणी करून २४ तासांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
