– नोंदणी महानिरीक्षक मार्फत ७ दिवसात चौकशी
कल्याण : स्थानिक विकासकाच्या फायद्यासाठी विकासकाच्या संगनमताने मुद्रांक शुल्कामध्ये राज्य शासनाचे कोट्यवधीचे नुकसान करणाऱ्या मागाठणे १७ येथील सहकारी उपनिबंधकाच्या चौकशीचे आदेश राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. याप्रकरणात भाजपाचे माजी आमदार नरेंद्र पवार यांनी राज्य शासनाचे लक्ष वेधत उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली होती. त्याची राज्याच्या महसूल मंत्र्यांनी गंभीर दखल घेत नोंदणी आणि मुद्रांक नियंत्रक महानिरीक्षकांना चौकशी करून ७ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती नरेंद्र पवार यांनी दिली आहे.
मुंबईतील मागाठाणे १७ येथील उपनिबंधक अधिकारी संजय साळवे हे याठिकाणी गेल्या दीड वर्षांपासून कार्यरत आहेत. एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या मालमत्तेची नोंदणी करायची असेल तर उपनिबंधाकडे अर्ज करावा लागतो. मग उपनिबंधक कागदपत्रांची पूर्तता करून मालमत्तेचे नोंदणीपत्र देतात. आणि त्यासाठी शासनाने ठरवलेल्याप्रमाणे लागणारे शुल्क घेतात. मग त्याप्रमाणे शासनाला महसूल उत्पन्न होत असतो. परंतु गेल्या दीड वर्षांपासून संजय साळवे यांनी त्यांच्या अधिकाराचा गैरवापर करून स्वतःच्या आणि नोंदणी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी येणाऱ्या विकासक – सामान्य नागरिकांच्या फायद्यासाठी शासनाला मिळणारा मुद्रांक शुल्क यात कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान करत असल्याची
तक्रार माजी आमदार नरेंद्र पवार यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे केली होती. तसेच या दस्तऐवज मूल्यांकनामध्ये घोळ घोळ करून केंद्र आणि महाराष्ट्र शासनास दिल्या जाणाऱ्या मुद्रांक शुल्कामध्ये तफावत दाखवून कागदपत्रांच्या नोंदणीसाठी येणाऱ्या गरजू व्यक्तींकडून पैसे उकळत असल्याचेही निदर्शनास आल्याचे पवार यांनी म्हटले आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर असून पुराव्यासाठी त्यांनी दस्त नोंदणी क्रमांक.२३८६, दिनांक.१४/२/२०२५ ही या तक्रारीसोबत सादर केला आहे.
या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेता याबाबत उच्चस्तरीय चौकशी करून मुद्रांक शुल्काचे उल्लंघन करणाऱ्या उपनिबंधक अधिकारी संजय साळवे यांची सखोल चौकशी करावी. आणि शासनास मुंद्रांक शुल्कात झालेले कोट्यवधींचे नुकसान या अधिकाऱ्याकडून वसूल करण्याची मागणी माजी आमदार नरेंद्र पवार यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे केली होती.
त्यावर या गंभीर प्रश्नी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही तातडीने दखल घेत नोंदणी आणि मुद्रांक नियंत्रक महानिरीक्षकांना याप्रकरणी चौकशी करून ७ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत, अशी माहितीही माजी आमदार नरेंद्र पवार यांनी दिली आहे.
