मुंबई : महाराष्ट्रातील बंदर विभागाचे प्रकल्प गतीने पूर्ण करण्यासाठी केंद्रीय आणि राज्य शासनाचे विभाग यांनी समन्वयाने काम करावे, अशा सूचना केंद्रीय बंदरे मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी दिल्या. किनारपट्टीच्या विकासासाठी केंद्रीय आणि राज्य विभागाची एकत्रित बैठक हे एक सकारात्मक पाऊल असल्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे म्हणाले.
राज्यातील बंदर विकास आणि महत्त्वाच्या प्रकल्पांविषयी केंद्रीय मंत्री सोनोवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि मंत्री राणे यांच्या उपस्थितीत केंद्रीय आणि राज्य शासनाचे विभाग यांची एकत्र बैठक झाली. यावेळी केंद्रीय मंत्री सोनोवाल आणि राज्याचे मंत्री राणे बोलत होते. बैठकीस बंदरे व परिवहन सचिव संजय सेठी, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. प्रदीप, जेएनपीटीचे अध्यक्ष उन्मेष वाघ, एमबीपीटीचे उपाध्यक्ष आदेश तितारमारे, डिजिसीएचे महासंचालक श्याम जगन्नाथ यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
केंद्रीय मंत्री सोनोवाल म्हणाले की, सागरी व्यापार आणि उद्योग क्षेत्रात भरपूर संधी आहेत. महाराष्ट्रातील बंदरे क्षेत्रातील प्रकल्प महत्वाचे असून त्यासाठी लागणाऱ्या परवानगी लवकर देण्यात याव्यात. रेल्वे आणि रस्ते मार्गाने बंदराची जोडणी करणारे प्रकल्प तातडीने मार्गी लावावेत. सागरमाला अंतर्गत महाराष्ट्रात मंजूर करण्यात आलेले प्रकल्प २०२६ सालापर्यंत पूर्ण करावेत.
मंत्री राणे म्हणाले की, केंद्रीय विभागांची परवानगी वेळेत मिळण्यासाठी दोन्ही विभागांनी समन्वयाने काम करावे. तसेच ही परवानगी मिळणे सुलभ व्हावे यासाठी प्रयत्न व्हावे. त्यामुळे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होऊन खर्चात बचत होईल. आजची बैठक ही सकारात्मक झाली असून यामुळे राज्यातील बंदर विभागाची कामे गतीने मार्गी लागतील, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली. या बैठकीमध्ये वैभववाडी कोल्हापूर रेल्वे प्रकल्प, आनंदवाडी बंदर, रो रो सेवा, वॉटर टॅक्सी, अंतर्गत जलमार्ग, जेटीचे प्रश्न याबाबत चर्चा झाली.
