नितीन सावंत
दिवाळीनंतर मुंबई महानगर क्षेत्रातील होतील असे स्पष्ट होत आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने त्या दृष्टीने तयारी करण्यास संबंधित यंत्रणाना सांगितले आहे. सोन्याची कोंबडी असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेकडे सध्या सर्वच पक्षांचे लक्ष आहे. ज्या भाजपने शिवसेनेचे बोट पकडून मुंबई महानगरपालिकेत प्रवेश केला त्या भाजपाला आता त्यांच्यासोबत आलेल्या शिंदे यांच्या शिवसेनेला बाजूला करून महानगरपालिका ताब्यात घ्यायची घाई झाली आहे. २०२२ च्या फेब्रुवारी महिन्यात मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका अपेक्षित होत्या परंतु पराभवाच्या भीतीने या निवडणुका तीन वर्षाचा कालावधी उलटला तरी होत नाहीयेत. याबरोबर ठाणे, कल्याण डोंबिवली, नवी मुंबई ,पनवेल, मीरा भाईंदर आदी महानगरपालिकांच्या निवडणुकाही पुढे गेल्या आहेत. लोकशाहीचे गोडवे गायचे आणि प्रशासकांचे राज्य आणायचे हे दुटप्पी धोरण गेले तीन वर्षे महायुतीचे सरकार राबवत आहे. महानगरपालिकेत सत्ता असो अथवा नसो प्रशासकाची अर्थात आयुक्ताची नेमणूक हे सत्ताधारीच करत असतात त्यामुळे आयुक्त त्यांच्या कोणत्याही गोष्टीला नकार देत नाही. त्यामुळे हे प्रशासकीय राज महायुतीला सोयीचेच आहे.
परंतु महानगरपालिकांच्या जागा वाटपावरून आताच सत्ताधारी भाजप आणि शिंदे सेनेमध्ये धुसपुस सुरू झाली आहे. शिंदे यांची शिवसेना हीच ओरिजिनल शिवसेना असल्याचे सर्टिफिकेट नुकतेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे जाहीर कार्यक्रमात देऊन गेले. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये सर्वाधिक जागा लढवणाऱ्या शिंदे यांच्या शिवसेनेला भाजप तेवढ्या जागा देणार का?हा मूळ प्रश्न आहे. आतापासूनच भाजपने २२७ पैकी १५० जागा भाजपाला हव्यात, अशी मागणी सुरू केली आहे. १५० जागा भाजपने लढवल्या तर उर्वरित ७७ जागांमध्ये शिंदेसेना आणि अजित पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष असे वाटप हे दोन्ही पक्ष मान्य करतील का? परंतु भाजपच्या मर्जीनुसार शिवसेनेत फूट पडून मूळ शिवसेनेचे चिन्ह शिंदे सेनेला मिळाले आहे. त्यामुळे कोर्टाचा निर्णय लवकर लागल्यास शिंदे सेनेचे चिन्ह जाईल अशी भीती या पक्षाला आहे. भाजपाच्या मर्जीनुसारच कोर्टाच्या तारखा पडतात हे आता काही लपून राहिलेले नाही. त्यामुळे शिंदे सेनेला मुंबईत तरी भाजप पेक्षा जास्त जागा मिळण्याची शक्यता अजिबात नाही. विधानसभा निवडणुकीत आपण पाहिले आहेच की शिंदे यांनी भाजपने दिलेल्या जागांवर निवडणुका लढवल्या. त्यामुळे मुंबईत ते फारसा हट्ट धरणार नाहीत ही काळया दगडावरची रेघ आहे.
ठाणे आणि कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका या अर्थातच एकनाथ शिंदे यांच्या ताब्यात आहेत. या महानगरपालिकांतील नगरसेवक आणि पदाधिकारी मोठ्या प्रमाणात एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत आले आहेत. त्याचबरोबर या भागातही शिंदे यांच्या शब्दाला किंमत आहे. २००९ नंतर या भागातील शिवसेना वाढण्यास हे एकनाथ शिंदे कारणीभूत आहेत. त्यामुळेच उद्धव ठाकरे यांनी सर्वांना डावलून त्यांच्याकडे राज्याचे नेतृत्व दिले. ठाणे आणि डोंबिवली भागात भाजपचे संघटन असले तरी तेथे भाजपचा मतदार हा मर्यादित आहे. परंतु ठाण्यातील भारतीय जनता पक्ष हा एकनाथ शिंदे यांना फारसा भाव देत नाही. ठाण्याचे भाजप आमदार संजय केळकर हे तर मुख्यमंत्री असताना सुद्धा एकनाथ शिंदे यांचा फोटो आपल्या पक्षाच्या होर्डिंग वर लावत नसत. भाजपने आता कॅडबरीच्या बाजूला मोठे कार्यालय उभारले आहे त्यामुळे ठाणे महानगरपालिकेत भाजपला योग्य वाटा मिळाला नाही तर भाजपने स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवावी असा ठाण्यातील पदाधिकाऱ्यांचा आग्रह आहे. कल्याण डोंबिवली मध्येही वेगळी परिस्थिती नाही.
ठाणे आणि कल्याण डोंबिवली परिसरात आता अनधिकृत इमारतींचा प्रश्न पुढे आला आहे. हायकोर्टाने ह्या इमारती तोडण्याचे आदेश दिल्याने सर्वच लोकप्रतिनिधींची पंचाईत झाली आहे. या इमारती बांधण्यास प्रोत्साहन देणारे लोकप्रतिनिधी आता कोर्टाकडे बोट दाखवत आहे. मात्र कनिष्ठ मध्यमवर्गीय यामुळे आयुष्यातून कुठला आहे. हा मतदार नक्कीच आगामी निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांना धडा शिकवेल अशी परिस्थिती आहे. नवी मुंबई महानगरपालिकेत गणेश नाईक एक हाती सत्ता आणतील तर पनवेल महानगरपालिकेत माजी खासदार रामशेठ ठाकूर आणि त्यांचे पुत्र आमदार प्रशांत ठाकूर यांची एक हाती सत्ता आहे. त्यांचे विरोधक जे.एम.म्हात्रे हे सुद्धा भाजपमध्ये आल्याने आता ठाकूर पिता पुत्राना पनवेल महानगरपालिकेत औषधाला विरोधक शिल्लक राहिलेला नाही. मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेत मराठी माणूस हा अल्पसंख्या आहे. तेथे गुजराती आणि मारवाडी समाजाचे प्राबल्य आहे. त्यामुळे तेथे सुद्धा भाजपला विरोधकच उरलेला नाही.
नितीन सावंत, ९८९२५१४१२४
