RTI कार्यकर्ते अनिल गलगली यांच्या पाठपुराव्यानंतर वर्ली टॉवर प्रकल्पाच्या खर्चात BMC कडून ३७ कोटींची कपात

0

मुंबई :  मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने वर्ली येथील डांबरीकरण प्रकल्प आणि चाचणी प्रयोगशाळेच्या जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या २९ मजली व्यावसायिक इमारतीच्या प्रस्तावित प्रकल्पाच्या खर्चात ३७ कोटी रुपयांची मोठी कपात केली आहे. ही कारवाई RTI कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी या प्रकल्पातील रोबोटिक पार्किंग प्रणालीच्या अवास्तव खर्चाबाबत केलेल्या तक्रारीनंतर करण्यात आली.

सुरुवातीला या प्रकल्पाचा खर्च ५२५ कोटी रुपये एवढा होता, त्यात ४५० वाहनांसाठी रोबोटिक पार्किंगसाठी ९६ कोटी रुपये खर्ची घालण्यात येणार होते. मात्र, गलगली यांनी ऑगस्ट २०२४ मध्ये पालिका आयुक्त आणि मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून या खर्चावर आक्षेप नोंदवला होता आणि अन्य शहरांमध्ये याच प्रकारची प्रणाली कमी खर्चात बसवली जात असल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते. या पाठपुराव्याची दखल घेत महानगरपालिकेने जुन्या निविदेला रद्द करून मे २०२५ मध्ये नवीन निविदा प्रसिद्ध केली, ज्यामध्ये एकूण खर्च ४८८ कोटी रुपये ठरवण्यात आला.

अनिल गलगली यांना BMC कडून पत्र आले असून १९ जून २०२५ रोजी अनिल गलगली यांना लेखी पत्र पाठवून सांगितले की, त्यांच्या तक्रारीनंतर जुनी निविदा रद्द करण्यात आली असून पुनर्नियुक्त तांत्रिक सल्लागार आणि कार्यकारी अभियंता (वाहतूक नियंत्रण) यांच्या सल्ल्याने रोबोटिक पार्किंगची नवीन अंदाजित किंमत ७२ कोटी रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.

सध्या वर्लीतील या भूखंडावर BMC चे डांबरीकरण यंत्रणा आणि मटेरियल टेस्टिंग लॅब कार्यरत आहे. नव्या प्रस्तावित इमारतीत पुढील सुविधांचा समावेश असेल. मजले १ ते १३: शटल आणि रोबोटिक पार्किंग प्रणाली (४५० वाहने), मजले १४ ते १७: अद्ययावत प्रयोगशाळा आणि सतर्कता विभाग, मजले १८ व १९: रस्ते विभाग आणि थेट निगराणी करणारे कमांड सेंटर आणि मजले २० ते २९: BMC च्या उत्पन्नासाठी वाणिज्यिक कार्यालये (फर्निचरविना) असतील. ही पार्किंग यंत्रणा पुढील २० वर्षे वापरण्यासाठी तयार करण्यात येणार असून ती या इमारतीतील अधिकारी, कर्मचारी व बाह्य कार्यालय वापरकर्त्यांसाठी असेल.

RTI कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी प्रतिपादन केले की “मी मुख्यमंत्री आणि महानगरपालिकेकडे याबाबत पत्रव्यवहार करून यामधील खर्च फुगवलेला असल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते. इतर शहरांमध्ये याच पद्धतीची रोबोटिक पार्किंग यंत्रणा कमी किमतीत बसवली जाते,” असे अनिल गलगली यांनी सांगितले. सध्या टेंडर प्रक्रिया सुरु असून जुलै २०२५ पर्यंत ती अंतिम होण्याची शक्यता आहे.

About Author

Leave A Reply

Maintain by Designwell Infotech