मुंबई : राज्यात पहिलीपासून हिंदी सक्ती विरोधात ठाकरे बंधू, अन्य विरोधकांसह समाजातील विविध घटकांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे. ठाकरे बंधूंनी दिलेल्या मोर्चाला कलाकार, साहित्यिकांपासून अनेक संस्थांनी पाठिंबा दिला आहे. दरम्यान आता या मुद्द्यावरून महायुती सरकारमध्येच मत-मतांतर असल्याचे दिसून येत आहे. कारण राज्यात पहिली ते पाचवीपर्यंत हिंदी नको, अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेस गटाकडून व्यक्त घेण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हे मत मांडले होते. आता राष्ट्रवादीचे प्रवक्त्यांनीही हीच भूमिका जाहीरपणे घेतल्याचे दिसून येत आहे.
राष्ट्रवादीचे मुख्य प्रवक्ते आनंद परांजपे यांनी म्हणाले की, लोकशाहीत विरोधी पक्षाला त्यांची बाजू मांडण्याचा अधिकार आणि स्वातंत्र्य आहे. हिंदीबाबत आमच्या पक्षाची भूमिका उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केली आहे. पहिली ते चौथीपर्यंत हिंदी नको असं त्यांनी म्हटलं आहे. आमच्या पक्षाशी स्पष्ट भूमिका पक्ष प्रमुखांनीच मांडली आहे. पाचवीनंतर हिंदी असावी ही पक्षाची भूमिका आहे. मुख्यमंत्र्यांसोबत भेट होईल तेव्हा अजितदादा नक्कीच या विषयावर चर्चा करतील असं त्यांनी सांगितले. तसेच पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. त्यावेळी महायुतीचे तिन्ही नेते एकत्र बसतील. कुठेही मराठी भाषेवर अन्याय होईल असा निर्णय महायुती सरकार घेणार नाही. केंद्रातील मोदी सरकारनेच मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचे काम केले हे लक्षात ठेवले पाहिजे. त्यामुळे मराठी हीच महाराष्ट्राची भाषा आहे. मराठी भाषेविरोधात जाईल असा कुठलाही निर्णय महायुती सरकार घेणार नाही, असंही परांजपे यांनी म्हटलं आहे.
दुसरीकडे राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते सूरज चव्हाण यांनी म्हटलं आहे की, मातृभाषेत शिक्षण घेतलेले कोणत्याही व्यक्तीला जास्त लवकर आत्मसात होते. त्यामुळे मुलांचे शैक्षणिक हित लक्षात घेऊन पाचवीनंतर हिंदी शिकवावी. त्या अगोदरचा अट्टाहास करू नये. जसे लहान लेकराला कळते होईपर्यंत आईपासून दूर करणे नैतिक दृष्ट्या योग्य नाही, तसेच मुलांना सुद्धा समज येऊपर्यंत मातृभाषेपासून दूर करणे योग्य नाही असं अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते सूरज चव्हाण यांनी म्हटलं आहे. मुलांच्या डोक्यावर अजून एका भाषेचे ओझे देण्यापेक्षा त्यांना भविष्यातील प्रकाशाच्या वाटा दाखवणे गरजेचे आहे. मुलांच्या भविष्याची काळजी आहे तर त्यांना ५ वी पर्यंत विविध कला, क्रीडा आणि टेक्निकल प्रशिक्षण द्यावे. त्यानंतर त्यांना तिसरी भाषा शिकवावी. पहिली ते चौथी पर्यंत हिंदीच काय कोणतीही तिसरी भाषा नसावी. शिक्षण मंत्री महोदय हिंदी अनिवार्य नाही म्हणता परंतु पर्याय म्हणून अभ्यासक्रमात ठेवता, पाचवीपर्यंत हिंदी नकोच, असं चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.
