नवी दिल्ली : रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने जारी केलेल्या मोटार वाहने अ‍ॅग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्त्वे २०२५ नुसार कॅब अ‍ॅग्रीगेटर्सना आता गर्दीच्या वेळेत मूळ भाड्याच्या दुप्पट आकारणी करण्याची परवानगी असेल. आतापर्यंत सर्ज प्राइसिंगची कमाल मर्यादा मूळ भाड्याच्या दीडपट इतकी मर्यादित होती. राज्यांना पुढील तीन महिन्यांत सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. एमव्हीएजी २०२५ राज्य सरकारच्या मान्यतेच्या अधीन राहून अॅग्रीगेटर्सद्वारे प्रवासी प्रवासासाठी गैर-वाहतूक म्हणजेच खाजगी मोटारसायकली वापरण्यास परवानगी देऊन दीर्घकालीन नियामक तफावत देखील भरून काढते. मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, “राज्य सरकार अॅग्रीगेटर्सद्वारे सामायिक गतिशीलता म्हणून प्रवाशांच्या प्रवासासाठी गैर-वाहतूक मोटारसायकलींचे एकत्रीकरण करण्यास परवानगी देऊ शकते,” वाहतूक कोंडी कमी करणे, वाहनांचे प्रदूषण कमी करणे आणि परवडणाऱ्या गतिशीलता आणि हायपरलोकल डिलिव्हरीची उपलब्धता सुधारणे या उद्देशाने आहे. मार्गदर्शक तत्वांच्या कलम २३ अंतर्गत अशा मोटारसायकलींच्या वापरासाठी अ‍ॅग्रीगेटर्सवर दैनिक, साप्ताहिक अथवा पाक्षिक शुल्क आकारण्याचा अधिकार राज्यांना असेल.
