संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात महाभियोगाची शक्यता
नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालायाचे न्या. यशवंत वर्मा यांच्या विरोधात महाभियोग प्रस्ताव मांडला जाण्याची शक्यता आहे. न्या. वर्मा यांच्या निवासस्थानी मोठ्या प्रमाणात जळलेली रोख रक्कम सापडली होती. याप्रकरणी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात कठोर कारवाईची शक्यता वर्तवली जातेय. यासंदर्भातील माहितीनुसार, संसदाच्या पावसाळी अधिवेशनात हा प्रस्ताव सादर केला जाऊ शकतो.
प्रक्रियेनुसार, लोकसभेत महाभियोग प्रस्ताव मांडण्यासाठी किमान १०० खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या आवश्यक असतात, तर राज्यसभेत ५० सह्यांची गरज असते. प्रस्तावाला मंजुरीसाठी संबंधित सभागृहात दोन-तृतियांश बहुमत आवश्यक आहे.सध्या या सह्यांची प्रक्रिया सुरू असून, केंद्र सरकारने विविध पक्षांशी यासंदर्भात सल्लामसलत सुरू केली आहे. या प्रस्तावावर संसदेतील प्रमुख विरोधी पक्षांनीदेखील सहमती दर्शविल्याचे समजते. सरकारने आवश्यक सह्या गोळा करण्याचा प्रक्रियेला सुरुवात केली असून, वरिष्ठ खासदारांचा पाठिंबा मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. भाजप आणि एनडीएच्या खासदारांनी सह्या केल्या असून, विरोधी पक्ष नेत्यांकडूनही पाठिंबा मिळविण्याचा प्रयत्न चालू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
विरोधपक्ष सैद्धांतिकदृष्ट्या प्रस्तावास पाठिंबा देण्याच्या स्थितीत असल्याचे किरेन रिजिजू यांनी सांगितले होते.प्रस्ताव दोन-तृतियांश बहुमतीने पास झाल्यानंतर, लोकसभेचे सभापती किंवा राज्यसभेचे अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीशांना पत्र लिहून एका सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशाला आणि एका उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशाला तपास समितीसाठी नियुक्त करण्याची विनंती करतात. सरकारही या समितीत एका प्रतिष्ठित न्यायविदाला नियुक्त करते, जो प्रस्तावातील आरोपांची चौकशी करतो.सरकार सर्व पक्षांना प्रस्तावाला पाठिंबा द्यावा अशी इच्छा व्यक्त करत असून, प्रस्तावाचा मसुदा तयार करताना सर्व पक्षांशी सल्लामसलत करणार आहे. हा मसुदा तीन सदस्यांच्या तपास समितीच्या अहवालावर आधारित असेल.
न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या अधिकृत निवासस्थानी मोठ्या प्रमाणात बेहिशेबी रोकड सापडल्याने हा वाद सुरू झाला.अद्याप या प्रकरणात एफआयआर दाखल झालेला नसली तरी, संसदेतील अनेक खासदारांनी या प्रकाराबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरोधात कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान न्यायमूर्ती वर्मा यांनी मात्र सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. त्यांनी सांगितले की, त्यांच्या निवासस्थानी सापडलेली रोकड ही त्यांची नसून, त्यांचा या प्रकरणाशी कोणताही संबंध नाही. सध्या त्यांची बदली अलाहाबाद उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत, सर्वोच्च न्यायालयाने अंतर्गत पातळीवर एक तथ्यशोधन समिती स्थापन केली होती. या समितीने आपला अहवाल सादर केला असून, त्यामध्ये वर्मा यांच्या पदावरून हटवण्याचा गंभीर विचार करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
