वरळी येथील NSCI डोममधील राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या मेळाव्यानंतर मुंबईतील मराठी माणसांमध्ये चैतन्य पसरले आहे. या मेळाव्यातील भाषणामध्ये नेहमीप्रमाणे राज ठाकरे हे सरस ठरले. त्यांनी एकत्र येण्याचे श्रेय मुख्यमंत्री फडणवीस यांना दिले. या व्यतिरिक्त त्यांनी एकही राजकीय मुद्दा काढला नाही. मराठीला आणि मराठी माणसाला अनुसरूनच सर्व मुद्दे मांडले. हा मेळावा मराठीचा असल्याने यामध्ये राजकीय भाष्य अजिबात करायचे नाही असा निर्धार करूनच राज ठाकरे घरून निघाले असावेत. मात्र उद्धव ठाकरे यांचे भाषण पूर्णपणे राजकीय होते. मुख्यमंत्र्यांचा उल्लेखही त्यांनी अनाजी पंत असा केला. नेहमीप्रमाणे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे नाव न घेता त्यांच्यावर तोंडसुख घेतले. त्यामुळे त्यांचे पूर्ण भाषण राजकीय टोमण्यानी गाजले. परंतु या मेळाव्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेमध्ये अस्वस्थता आहेत परंतु भाजपमध्ये सुद्धा अस्वस्थता सुरू झाली आहे. या मेळाव्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची प्रतिक्रिया सावध होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही सावधपणे प्रतिक्रिया देत उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका केली. विशेष म्हणजे फडणवीस आणि शिंदे या दोघांनीही राज ठाकरे यांच्या वक्तव्यावर अजिबात टीका केली नाही. उलट एकनाथ शिंदे यांनी राज ठाकरे यांची स्तुती केली.
मात्र या मोर्चानंतर झारखंडचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी खास गुवाहाटी येथे ANI या टीव्ही न्यूज एजन्सीला बोलावून खास प्रतिक्रिया दिली. विशेष म्हणजे फक्त तेथे ANI चा माईक दिसत होता. याचा अर्थ दुबे यांना ही प्रतिक्रिया पक्षश्रेष्ठीकडून द्यायला सांगितली असावी. या प्रतिक्रियेवरून जोरदार वाद झाला. मात्र ही प्रतिक्रिया भाजपच्या अंगाशी आली. अखेर सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांना विधानसभा सभागृहात निवेदन करून खासदार दुबे यांच्या वक्तव्याशी असहमती व्यक्त करावी लागली. परंतु तोपर्यंत बऱ्यापैकी भाजप मराठी माणसाच्या विरोधात आहे अशी प्रतिक्रिया सर्व स्तरावर पोहोचली.
एका बाजूला राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे हे दोन बंधू वीस वर्षानंतर एकत्र येत असतानाच मीरा रोडच्या व्यापारी मोर्चाने या प्रकरणाला गालबोट लावले. त्यामुळे भाजप कुणाला पाठीशी घालत आहे हे मराठी माणसांच्या लक्षात आले. मिरा रोड मध्ये एका मराठी व्यापाऱ्याला मारहाण झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे लाडके म्हणवणारे भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांनी पडद्याआडून अमराठी व्यापाऱ्यांना मोर्चा काढण्यास भाग पाडले. परंतु हे प्रकरणही भाजपच्या अंगाशी आले. अति उत्साही आमदाराचे प्रयोग भाजपला अधिक रसातळाला घेऊन जाऊ शकतात. याचे पडसाद फक्त मीरा भाईंदरला उमटले तर भाजपला फायदा होईल परंतु राज्यभर भाजपचे नुकसान होऊ शकते. त्यानंतर अजून एक चूक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. मराठी व्यापाऱ्यांच्या विरोधात मनसेने आठ जुलै रोजी मोर्चा आयोजित केला होता. या मोर्चाला परवानगी नाकारून पोलिसांनी अर्थात फडणवीस यांनी अजून एक मोठे संकट स्वतः समोर उभे करून घेतले. अमराठी व्यापाऱ्यांना मोर्चा काढण्यासाठी परवानगी दिली गेली मात्र मराठी जनांच्या च्या मोर्चाला परवानगी नाकारली गेली असा संदेश राज्यभर गेला. पोलिसांचा विरोध जुगारून अखेर मोर्चाला झालेली गर्दी पाहून अखेरच्या क्षणी पोलिसांनी परवानगी दिली. सुरुवातीला दोन चार गाड्या कार्यकर्त्यांना अटक करून नेल्या परंतु हे प्रकरण हाताबाहेर जाते हे लक्षात येतात मोर्चाला परवानगी दिली गेली. ही परवानगी अगोदरच दिली गेली असती तर तेवढी प्रसिद्धी मोर्चाला मिळाली नसती. परंतु बुडत्याचा पाय खोलात या उक्तीप्रमाणे भाजपने मराठीच्या बाबतीत भूमिका घेतल्या. त्याचा फायदा अ मराठी मते मिळवण्यात होईल परंतु एकदा मराठी माणूस तुमच्या पासून दूर गेला तर त्याला पुन्हा आणणे मुश्किल होईल.
मुख्यमंत्री ही मिरा रोड मोर्चा प्रकरणात नेहमीप्रमाणे खोटे बोलले. या मोर्चाचा रूट बदलण्यास सांगितले होते परंतु हा रूट बदलण्यास मदत मनसे नेत्यांनी नकार दिला असा आरोप त्यांनी केला परंतु असा कोणताही प्रस्ताव मीरा-भाईंदर पोलिसांकडून मनसेला दिला गेला नव्हता असा खुलासा मनसेनेते अविनाश जाधव यांनी केला. अमराठी व्यापाऱ्यांनी मोर्चा काढल्याबद्दल माफीनामा देण्याची तयारीही दाखवली होती हा माफीनामा दिल्यानंतर मोर्चा रद्द करावा अशी पोलिसांची अट होती. परंतु यामागे स्पष्ट राजकारण असे होते की मराठी माणसाची एकजूट मिरा रोड मध्ये तरी दिसू नये. परंतु भाजपची ही इच्छा फलद्रूप झाली नाही. महायुती सरकार मधील मंत्री प्रताप सरनाईक यांचा मतदारसंघाचा काही भाग मीरा-भाईंदर मध्ये येतो त्यामुळे हे सुद्धा त्या मोर्चात सहभागी होण्यास गेले होते. परंतु लोकांनी त्यांना हुसकावून लावले. पोलिसांनी सुद्धा सुरक्षेच्या दृष्टीने त्यांना मोर्चाच्या बाहेर नेले. विशेष म्हणजे एक मराठी माणूस म्हणून मोर्चा काढण्यास परवानगी द्या अशी विनंती त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना करावयास हवी होती. परंतु पोलिसांना थेट मुख्यमंत्र्यांचेच आदेश गेल्याने ते तरी काय करणार?
नितीन सावंत, ९८९२५१४१२४
