मंगेश तरोळे-पाटील
मुंबई : मत्स्यशेतीला महाराष्ट्र राज्य सरकारने कृषीचा दर्जा दिला आहे. त्याप्रमाणे भारत सरकारने ही मत्स्यशेतीला कृषीचा दर्जा द्यावा यासाठी आपण केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांची भेट घेणार आहोत.मत्स्यशेतीला केंद्र सरकारने कृषीचा दर्जा दिल्यास पीएम किसान सन्मान निधीचा लाभ मच्छीमारांना मिळवून देता येईल.त्यासाठी आपण प्रयत्न करणार असल्याचे आश्वासन रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी दिले.
पी एस किसान सन्मान निधीच्या २० व्या हफ्त्याचा वितरण सोहळा मुंबईत वर्सोवा येथील केंद्रीय मत्स्य शेती संस्थेच्या सभागृहात आयोजक करण्यात आला होता. यावेळी दृकश्राव्य माध्यमातून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते वाराणसी येथून देशभरात शेतकऱ्यांना पीएम किसान सन्मान निधीच्या २० व्या हफ्त्याचे वितरण करण्यात आले.
वर्सोवा येथील केंद्रीय मत्स्य शिक्षण संस्थेच्या सभागृहात आयोजित पी एम किसान सन्मान निधी वितरण कार्यक्रमात मुंबईतील मरोळ आणि वर्सोवा येथिल मच्छीमार संघटनेच्या प्रतिनिधींनी पीएम किसान सन्मान निधीचा लाभ मच्छीमारांना मिळवून देण्याच्या मागणीचे निवेदन केंद्रिय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांना दिले. त्यावेळी आपण मत्स्यशेतीला कृषीचा दर्जा देऊन मच्छीमारांना पी एम किसान सन्मान निधीचा लाभ मिळवून देण्यासाठी आपण प्रयत्न करणार असल्याचे आश्वासन रामदास आठवले यांनी दिले.
”पारंपरिक मच्छीमारांचा व्यवसाय कृषीशी निगडित” – राजहंस टपके
“पीएम किसान सन्मान योजनेचा लाभ पारंपरिक मच्छीमार बांधवांनाही मिळावा,” अशी जोरदार मागणी वर्सोवा येथे पार पडलेल्या चर्चासत्रात करण्यात आली. केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री मा. रामदास आठवले यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या या कार्यक्रमात कोळी महासंघाचे सरचिटणीस राजहंस विठ्ठल टपके यांनी ही मागणी केली. या वेळी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मन की बात’ या कार्यक्रमाचे सामूहिक श्रवण आणि त्यानंतर पीएम किसान सन्मान योजनेअंतर्गत वितरित होणाऱ्या हप्त्याच्या अनुषंगाने आयोजित केलेल्या चर्चासत्रात मच्छीमारी सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी, महिला प्रतिनिधी आणि अभ्यासक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी बोलतांना सागरशक्ती संपादक राजहंस टपके यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, “पारंपरिक मच्छीमारांचा व्यवसाय कृषीशी निगडित आहे. मासेमारी ही देखील उपजिविकेची शाश्वत साधन व्यवस्था आहे. त्यामुळे पीएम किसान योजनेचा लाभ मच्छीमारांना मिळावा.” या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत मा. मंत्री रामदास आठवले यांनी आपल्या खास शैलीत उत्तर दिले.
