नवी दिल्ली : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याविरोधात उत्तर भारतीयांना लक्ष्य करत हिंसाचार भडकवल्याचा आणि भाषिक द्वेष पसरवल्याचा आरोप करत एक जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर आज, सोमवारी सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली असून, याचिकाकर्त्याला फटकारत मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला. तसेच याचिकाकर्त्यांनी मांडलेले मुद्दे ग्राह्य धरत नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं.
राज ठाकरेंविरोधातील या याचिकेवर सोमवारी(दि.४) सरन्यायाधीश बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. सुनावणी दरम्यान, सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्याचे वकील यांना “तुम्ही थेट सर्वोच्च न्यायालयात का आलात? मुंबई उच्च न्यायालय सुट्टीवर आहे का?” असा सवाल केला.” “त्यानंतर याचिकाकर्त्याने मी याचिका मागे घेऊ शकतो का? असे विचारले. त्यानंतर कोर्टाने याचिका मागे घेण्याची परवानगी दिली आणि मुंबई हायकोर्टात जाण्याचा सल्ला दिला. “याचिकाकर्त्याचे वकील हायकोर्टात जाण्याचे स्वातंत्र्य असल्याचे सांगत ते याचिका मागे घेत आहे. आम्ही स्पष्ट करतो की आम्ही याचिकेच्या गुणवत्तेचा विचार केलेला नाही,” असे कोर्टाने आदेशात म्हटले.”
उत्तर भारतीय विकास सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनिल शुक्ला यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे वकील घनश्याम उपाध्याय यांच्या मार्फत शुक्रवारी १८ जुलै २०२५ रोजी ही याचिका दाखल केली होती. घनश्याम उपाध्याय यांनी या याचिकेत आरोप केला होता की, हिंदी भाषिकांविरुद्ध हिंसाचार भडकवल्याबद्दल आणि भाषिक द्वेष पसरवल्याबद्दल राज ठाकरे आणि त्यांच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल करावा. तसेच निवडणूक आयोगाकडून मनसेची मान्यता रद्द करण्याची मागणीही या याचिकेत करण्यात आली होती.
यापूर्वीही राज ठाकरे यांच्या विरोधात पोलीस महासंचालकांकडे लेखी तक्रार करण्यात आली आहे. वरळीतल्या विजयी जल्लोष मेळाव्यात भडकाऊ भाषण केल्याचा आरोप करत ऍड. नित्यानंद शर्मा, ऍड.पंकज कुमार मिश्रा आणि ऍड. आशिष राय यांनी ही तक्रार केली. महाराष्ट्रत परप्रांतीयांवर होत असलेल्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर देशाची राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात असल्याचा दावा करत मुख्य सूत्रधार आणि दोषींवर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए अंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी वकिलांनी केली होती.
