नवी दिल्ली : तुम्ही विरोधी पक्षनेते आहात. संसदेत प्रश्न उपस्थित करण्याऐवजी तुम्ही सोशल मीडियावर का बोललात? तुम्हाला कसे कळते की चीनने २००० किमी जमिनीवर कब्जा केला आहे. जेव्हा सीमेवर तणावाची परिस्थिती असते तेव्हा कोणताही खरा भारतीय असे बोलणार नाही, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना फटकारले आहे. न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे.
भारत जोडो यात्रेदरम्यान भारतीय सेनेबाबत केलेल्या टिप्पण्यांवर न्यायालयाने कठोर प्रतिक्रिया दिली आहे. दरम्यान, तात्पुरता दिलासा म्हणून या प्रकरणाशी संबंधित लखनऊ न्यायालयात सुरू असलेल्या कार्यवाहीवर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. तसेच सोमवारी (४ ऑगस्ट) न्यायालयाने खटला रद्द करण्याच्या मागणीवर तक्रारदार आणि उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस पाठवली. अशातच, २०२२ मध्ये भारत जोडो यात्रेदरम्यान लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी वादग्रस्त विधान केले होते की, भारतीय सैनिकांना चिनी सैनिक मारहाण करत आहेत. याबाबत आमदार, खासदारांनी न्यायालयात मानहानीचा खटला दाखल केला आहे.
जर त्यांना प्रश्न उपस्थित करायचे असतील तर त्यांनी संसदेत चर्चा करायला हवी होती, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सोशल मीडियावर लिहिण्याची काय गरज होती, यावर न्यायालयाने राहुल गांधींना सांगितले की, जर त्यांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार असेल तर याचा अर्थ असा नाही की ते काहीही बोलू शकतात. न्यायालयाने राहुल गांधींना असेही विचारले की त्यांनी केलेल्या टिप्पण्या कोणत्याही विश्वसनीय माहितीवर आधारित आहेत का?
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने २९ मे रोजी राहुल गांधी यांची याचिका फेटाळून लावली होती. राहुल गांधी यांनी समन्स आदेश आणि तक्रारीला आव्हान देत म्हटले होते की, ते द्वेषाने प्रेरित आहे. येथील न्यायालयात दाखल केलेल्या त्यांच्या याचिकेत तक्रारदार उदय शंकर श्रीवास्तव यांनी आरोप केला आहे की डिसेंबर २०२२ च्या ‘भारत जोडो यात्रे’ दरम्यान, गांधी यांनी चीनसोबतच्या सीमावादाच्या संदर्भात भारतीय सैन्याबद्दल अनेक अपमानजनक टिप्पणी केली होती.
राहुल गांधींविरुद्धच्या मानहानीच्या खटल्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले, ‘तुम्हाला कसे कळले की चीनने २००० किलोमीटर क्षेत्रावर कब्जा केला आहे? जर तुम्ही खरे भारतीय असाल तर तुम्ही हे बोलणार नाही.’ न्यायालयाने विचारले, तुमच्याकडे काही विश्वसनीय माहिती आहे का? सीमेपलीकडे वाद असताना तुम्ही हे सर्व सांगू शकता का? तुम्ही संसदेत प्रश्न का विचारू शकत नाही?, असे म्हणत त्यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती केली. यावर उत्तर देताना, राहुल यांच्या वतीने उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की त्यांनी संसदेत बोलण्याचे स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी निवडणूक लढवली नाही. कलम १९ (१) (अ) राहुल गांधींना प्रश्न विचारण्याची परवानगी देते.” असे म्हटले.
तसेच पुढे सिंघवी यांनी राहुल यांच्या वतीने, त्यांच्याविरुद्ध मानहानीचा खटला दाखल करण्याची आवश्यकता नाही. या प्रकरणात दखल घेण्यापूर्वी त्यांना कोणताही नैसर्गिक न्याय देण्यात आलेला नाही. या खंडपीठाने कोणत्या भावनेने प्रश्न विचारले आहेत हे त्यांना समजते. परंतु येथे कोणताही नैसर्गिक न्याय किंवा सुनावणी झाली नाही यावर एकमत आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की तुम्ही हा मुद्दा उच्च न्यायालयात उपस्थित केला नाही, तुम्ही वेगळ्या मार्गाने गेला आहात. यावर सिंघवी म्हणाले की, आम्ही उच्च न्यायालयाला सांगितले की ते कलंकित व्यक्ती नाहीत किंवा पीडितही नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, येथेही तुम्ही तुमच्या एसएलपीमध्ये कोणताही युक्तिवाद घेतलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधींच्या याचिकेवर उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस बजावली आहे. तसेच, पुढील कार्यवाही स्थगित करण्यात आली आहे.
