सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल आव्हान याचिका
नवी दिल्ली : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांसंदर्भात आज, सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाचा निर्णय दिला आहे. नवीन प्रभाग रचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या. तसेच महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका या नवीन प्रभाग रचनेनुसार आणि ओबीसी आरक्षणासह करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निकालामुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून चर्चेचा आणि अनिश्चिततेचा विषय ठरलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. सोबतच ओबीसी समाजासाठी हा सर्वांत मोठा दिलासा आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. वॉर्ड किंवा प्रभाग रचना हा पूर्णपणे राज्य सरकारचा अधिकार असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. या संबंधित दोन याचिका न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. राज्य सरकारने आदेश दिल्यानुसार, नवीन प्रभाग रचनेनुसारच राज्यातील निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे आता महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदांसह सर्व निवडणुका नवीन प्रभाग रचनेनुसार आणि ओबीसी आरक्षणासह घेतल्या जाणार हे आता स्पष्ट झाले आहे. ही याचिका स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणावर प्रश्न उपस्थित करणारी होती. मात्र न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत हा दावा नामंजूर करत राज्य सरकारच्या निर्णयाला दुजोरा दिला.
या निर्णयामुळे नगर पंचायत, नगर परिषद, बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि अन्य स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी समाजाचा हक्क पुन्हा एकदा सिद्ध झाला आहे. सरकारच्या नव्या प्रभाग रचनेनुसार या निवडणुका घेण्यात येणार असून सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये त्याची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. कोरोना आणि राज्यातील विविध राजकीय स्थित्यंतरे यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या होत्या. यामागे ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा प्रमुख कारणीभूत होता. २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाच्या वैधतेला प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आले होते.
या ऐतिहासिक निर्णयानंतर, आता महाराष्ट्रातील नगर पंचायत, नगर परिषद आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिका यासह सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका २७ टक्के ओबीसी आरक्षणासह घेण्याचा मार्ग पूर्णपणे सुकर झाला आहे. या निवडणुका नव्या प्रभाग रचनेनुसार होणार असल्याने, अनेक ठिकाणी राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक नवा अध्याय सुरू होणार असून, आगामी काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी पाहायला मिळणार आहे.
याआधी गेल्या महिन्यात, ६ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या संबंधित निर्देश देऊन राज्य सरकारला निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. प्रभाग रचना करण्याचा अधिकार हा पूर्णपणे राज्य सरकारचा असल्याचं त्यावेळीही न्यायालयाने सांगितले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने आदेशही दिले होते. परंतु लातूरमधील औसा नगरपालिकेसंबंधी एक हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आली. आता सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे.
दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगालाही चार महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. चार आठवड्यांत अधिसूचना काढण्यास सांगितले होते. निवडणूक घेण्याबाबत काही अडचण असल्यास सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करून निवडणूक आयोगाला वेळ वाढवून घेता येऊ शकतो, असेही न्यायालयाने त्यावेळी स्पष्ट केले होते.
