नवी दिल्ली : बिहारमधील मतदार यादीच्या विशेष सघन सुधारणा म्हणजे एसआयर आणि निवडणुकीत कथित ‘मत चोरी’ विरोधात इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी संसद भवनापासून निवडणूक आयोगाच्या मुख्यालयापर्यंत मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न केला. या दरम्यान त्यांना दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतले. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी या निषेधाचे वर्णन केवळ राजकीय नाही तर संविधान वाचवण्याची लढाई असल्याचे म्हटले आहे. २३ सेकंदांच्या या व्हिडिओमध्ये राहुल गांधी पोलीस व्हॅनमध्ये बसलेले दिसत आहेत. व्हिडिओमध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, सत्य हे आहे की आपण बोलू शकत नाही. सत्य देशासमोर आहे. ही लढाई राजकीय नाही. ही संविधान वाचवण्याची लढाई आहे.
ही एका व्यक्ती, एका मताची लढाई आहे. त्यांनी आपल्या एक्स पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, आज जेव्हा आपण निवडणूक आयोगाला भेटणार होतो. तेव्हा भारतीय आघाडीच्या सर्व खासदारांना थांबवण्यात आले आणि ताब्यात घेण्यात आले. मत चोरीचे सत्य आता देशासमोर आहे. ही लढाई राजकीय नाही. ही लोकशाही, संविधान आणि ‘एक व्यक्ती, एक मत’ या अधिकाराचे रक्षण करण्यासाठीची लढाई आहे. एकजूट असलेला विरोधी पक्ष आणि देशातील प्रत्येक मतदार स्वच्छ मतदार यादीची मागणी करतो आणि आम्हाला हा अधिकार कोणत्याही किंमतीत मिळेल.
या मोर्चात लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, काँग्रेसचे सरचिटणीस प्रियांका गांधी वाड्रा, समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक आणि अनेक विरोधी पक्षांचे वरिष्ठ नेते सहभागी होते. सुमारे एक तास चाललेल्या या निदर्शनादरम्यान खासदारांनी ‘मत चोरी थांबवा’ आणि ‘एसआयआर संपवा’ अशा घोषणा दिल्या. अनेक नेत्यांनी पांढऱ्या रंगाच्या टोप्या घातल्या होत्या ज्यावर एसआयआर आणि मत चोरी लिहिलेले होते आणि त्यावर रेड क्रॉस चिन्ह लावले होते.
हा निषेध मोर्चा थांबवण्यासाठी पोलिसांनी संसद भवनापासून काही अंतरावर आरबीआय गेटजवळ आधीच बॅरिकेडिंग केले होते. खासदार बॅरिकेडिंगजवळ पोहोचताच त्यांना तिथेच थांबवण्यात आले. निषेध म्हणून अखिलेश यादव, आदित्य यादव आणि धर्मेंद्र यादव यांनी बॅरिकेड ओलांडून उडी मारली. घटनास्थळी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आणि निषेध तीव्र होताच पोलिसांनी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यांच्यासह अनेक विरोधी नेत्यांना ताब्यात घेतले. विरोधी नेत्यांनी आरोप केला की, एसआयआरच्या नावाखाली लाखो नावे वगळली जात आहेत आणि हे लोकशाहीच्या विरोधात आहे.
