नवी दिल्ली : भारतीय सैन्यातील न्यायाधीश अ‍ॅडव्होकेट जनरल (जेएजी) ब्रांचमध्ये पुरुष आणि महिलांसाठी स्वतंत्र जागा राखीव ठेवण्याचे धोरण सर्वोच्च न्यायालयाने असंवैधानिक ठरवून रद्द केले आहे. लिंगाच्या आधारावर नव्हे, तर केवळ गुणवत्तेच्या आधारेच उमेदवारांची निवड व्हावी, अशी स्पष्ट भूमिका न्यायालयाने मांडली. न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सुनावणी दरम्यान म्हटले, “पुरुषांसाठी ६ जागा आणि महिलांसाठी ३ जागा राखीव ठेवणे ही मनमानी आहे. कार्यकारी मंडळ पुरुषांसाठीही जागा राखीव ठेवू शकत नाही. भरती प्रक्रियेत लिंगावर आधारित विभाजन अस्वीकार्य आहे.”
हा निर्णय दोन महिला याचिकाकर्त्यांच्या याचिकेवर देण्यात आला. यामध्ये उमेदवारांचा मेरिट लिस्टमध्ये चौथा व पाचवा क्रमांक होता, तरीही महिलांसाठी केवळ तीन जागांची मर्यादा असल्याने त्यांची निवड झाली नाही, उलट कमी गुण मिळालेल्या पुरुष उमेदवारांची निवड करण्यात आली. त्यांनी जेएजी ब्रांचमधील पुरुष आणि महिला उमेदवारांसाठी वेगळ्या रिक्त पदांविरुद्ध आव्हान दिले होते. त्यांचा दावा होता की हे धोरण संविधानातील कलम १४ अंतर्गत समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करते आणि महिलांच्या संधींवर अन्याय्य बंधने आणते.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आणि सैन्याला निर्देश दिले की, भविष्यातील भरतीसाठी संयुक्त गुणवत्ता यादी तयार केली जावी, ज्यात पुरुष आणि महिला उमेदवारांचे समान निकषांवर मूल्यांकन होईल. न्यायालयाने स्पष्ट केले की २०२३ च्या नियमांनुसार खरी लिंग तटस्थता म्हणजे सर्वाधिक पात्र उमेदवारांची निवड करणे, लिंग कोणतेही असो.
न्यायाधीश अ‍ॅडव्होकेट जनरल (जज अ‍ॅडव्होकेट जनरल) हा भारतीय सैन्याचा कायदेशीर विभाग आहे. सैन्यातील सर्व कायदेशीर प्रकरणे, शिस्तभंगाची प्रकरणे, संवैधानिक अधिकारांचे रक्षण आणि कायद्याचे पालन सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी या विभागावर असते. सैन्याच्या अंतर्गत शिस्त आणि न्यायव्यवस्था टिकवून ठेवण्यात जेएजी विभाग महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतो. या निकालामुळे भारतीय सैन्यातील भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि तटस्थ होण्याची अपेक्षा आहे, तसेच पात्र उमेदवारांना समान संधी उपलब्ध होणार आहेत.
