नवी दिल्ली : बिहारमधील एसआयआर संदर्भात विरोधकांकडून लावण्यात येणाऱ्या आरोपांवर निवडणूक आयोगाने रविवारी (१७ ऑगस्ट) उत्तर दिले. मत चोरीचे पुरावे द्यावे लागतील किंवा देशाची माफी मागावी लागेल. आरोप करून कोणीही सुटू शकत नाही. सत्य हे सत्य असते आणि सूर्य फक्त पूर्वेला उगवतो, तो पश्चिमेला कोणाच्या सांगण्यावरून उगवत नाही. जर पुढील सात दिवसांत योग्य ते पुरावे दिले नाही तर आरोप निराधार असल्याचे मानले जाईल, असे प्रति आव्हान मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी दिले आहे.
निवडणूक आयोगाने म्हटले की, कायद्याप्रमाणे प्रत्येक राजकीय पक्षाची निर्मिती निवडणूक आयोगाच्या नोंदणीनेच होते, मग आयोग कुणाचा पक्षपात कसा करू शकतो? मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी सांगितले, “गेल्या दोन दशकांपासून सर्व राजकीय पक्ष मतदार यादीत सुधारणा करण्याची मागणी करत आले आहेत. ह्या मागणीनुसारच आयोगाने बिहारमध्ये एसआयआरची सुरूवात केली आहे.” मुख्य निवडणूक आयुक्त पुढे म्हणाले, “कायद्यानुसार, जर वेळेत मतदार यादीतील चुकांची माहिती दिली जात नसेल, जर मतदारांनी आपल्या उमेदवाराविरोधात ४५ दिवसांच्या आत न्यायालयात याचिका दाखल केली नाही आणि त्यानंतर ‘वोट चोरी’ सारख्या चुकीच्या संज्ञा वापरून जनतेला गोंधळात टाकण्याचा अपयशी प्रयत्न केला गेला, तर हे भारताच्या संविधानाचा अपमान नाही तर काय आहे?”
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी सांगितले, “ही एक गंभीर चिंता आहे की काही पक्ष आणि त्यांचे नेते बिहारमध्ये एसआयआर संदर्भात चुकीची माहिती पसरवत आहेत. बिहार एसआयआरमध्ये त्रुटींचे निराकरण करण्यासाठी अजूनही १५ दिवसांचा कालावधी उरलेला आहे. जमीन पातळीवरील सत्य परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करून जनतेत भ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. निवडणूक आयोगाचे दरवाजे सर्वांसाठी समानरीत्या खुले आहेत. बूथ पातळीवरील अधिकारी आणि एजंट पारदर्शक पद्धतीने एकत्र काम करत आहेत.”
