नवी दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत संविधान (१३०वी दुरुस्ती) विधेयक, २०२५, केंद्रशासित प्रदेश सरकार (दुरुस्ती) विधेयक, २०२५, तसेच जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (दुरुस्ती) विधेयक, २०२५ सादर केले. या विधेयकांवर लोकसभेत जोरदार गोंधळ झाला.सरकारने गंभीर गुन्हेगारी आरोपांमुळे अटक किंवा कोठडीत असलेल्या व्यक्तींना पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, किंवा केंद्रशासित प्रदेशातील मुख्यमंत्री/मंत्री पदावरून हटवण्याची तरतूद या विधेयकांद्वारे करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
गृहमंत्री अमित शाह यांनी हे विधेयके लोकसभेत सादर केली. यानंतर विपक्षी खासदारांनी या विधेयकांचा तीव्र विरोध केला. काँग्रेसचे खासदार मनीष तिवारी आणि एआयएमआयएम चे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी हे विधेयक संविधानविरोधी असल्याचा आरोप केला.केंद्रीय यंत्रणांनी मनमानीपणे अटक केल्यानंतर विविध राज्यांमधील विरोधी पक्षांच्या सरकारांच्या मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या पदावरुन काढून टाकून केंद्र सरकार विरोधी पक्षांना अस्थिर करण्यासाठी कायदा आणण्याचा विचार करत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला. काँग्रेसचे ज्येष्ठ प्रवक्ते अभिषेक सिंघवी म्हणाले की, निवडणुकीत पराभव करण्यात अपयशी ठरल्यानंतर केंद्र सरकार विरोधी पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांना काढून टाकण्यासाठी असा कायदा आणू इच्छित आहे. यावर गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, हे विधेयक घाईघाईने आणल्याचा आरोप चुकीचा आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, हे विधेयक संयुक्त समितीकडे पाठवले जाईल, आणि सर्व पक्षांचे खासदार त्या समितीमध्ये सहभागी असतील. ही समिती सखोल विचारविनिमय करून अहवाल सादर करेल आणि विधेयक पुढे मांडले जाईल.
केंद्रशासित प्रदेश सरकार (सुधारणा) विधेयक २०२५, १३० वी घटनादुरुस्ती विधेयक २०२५ आणि जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (सुधारणा) विधेयक २०२५, अशी या विधेयकांची नावे आहेत.यामध्ये केंद्रशासित प्रदेश सरकार कायदा, १९६३ (१९६३ चा २०) अंतर्गत, गंभीर गुन्हेगारी आरोपांमुळे अटक केलेल्या आणि ताब्यात घेतलेल्या मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना काढून टाकण्याची कोणतीही तरतूद नाही. अशा प्रकरणांमध्ये, मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना काढून टाकण्यासाठी कायदा करण्याची आवश्यकता आहे. म्हणूनच यासाठी केंद्रशासित प्रदेश सरकार कायदा, १९६३ च्या कलम ४५ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी हे विधेयक आणले आहे.
१३० वी घटनादुरुस्ती विधेयक २०२५ घटनेनुसार गंभीर गुन्हेगारी आरोपांवर अटक केलेल्या आणि ताब्यात घेतलेल्या मंत्र्याला काढून टाकण्याची तरतूद नाही. म्हणूनच अशा प्रकरणांमध्ये, पंतप्रधान किंवा केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या कोणत्याही मंत्र्यांना आणि राज्यांच्या आणि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्लीच्या मंत्रिमंडळाच्या कोणत्याही मंत्र्यांना काढून टाकण्यासाठी कायदेशीर चौकट तयार करण्याच्या उद्देशाने संविधानाच्या कलम ७५, १६४ आणि २३९AA मध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. जम्मू काश्मीर पुनर्रचना कायदा, २०१९ (२०१९ चा ३४) अंतर्गत गंभीर गुन्हेगारी आरोपांवर अटक केलेल्या आणि ताब्यात घेतलेल्या मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्याला काढून टाकण्याची कोणतीही तरतूद नाही. म्हणूनच या नवीन विधेयकाद्वारे जम्मू काश्मीर पुनर्रचना कायदा, २०१९ च्या कलम ५४ मध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे.
मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना ५ वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झाल्यास अटक केली जाईल. ३० दिवस सतत कोठडीत राहिल्यास त्यांना पदावरून काढून टाकता येईल. पंतप्रधान राष्ट्रपतींकडे पदावरून काढून टाकण्याची शिफारस करतील. जर त्यांनी अटकेच्या ३१ व्या दिवसापर्यंत राजीनामा दिला नाही तर ते स्वतःच पायउतार होतील. पंतप्रधानांनी शिफारस केली नाही, तरी ३१ व्या दिवशी ते पद गमावतील. नवीन कायद्याच्या कक्षेत पंतप्रधान, मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री आणि राज्यमंत्री यांचा समावेश असणार आहे.
