मुंबई : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांच्या मुंबईतील आंदोलनादरम्यान राज्य सरकारने शासन निर्णय (जीआर) काढले. त्यानंतर जरांगे यांनी आपला पवित्रा मागे घेतला. मात्र हैदराबाद गॅझेटियरच्या शासन निर्णयाविरोधात ओबीसी समाज आक्रमक झाला आहे. त्या दरम्यान आता या प्रकरणी अॅड. राज पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे. आंदोलकांची बाजू ऐकल्याशिवाय निर्णय होऊ नये, यासाठी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांच्या वतीने अॅड. राज पाटील यांनी हे कॅव्हेट दाखल करण्यात आले आहे. राज्य सरकारच्या २ सप्टेंबर रोजी काढण्यात आलेल्या जीआरला कोणी आव्हान दिलं, तर आमची बाजू ऐकल्याशिवाय निर्णय केला जाऊ नये, असे म्हणणे मांडत कॅव्हेट दाखल करण्यात आले आहे.
सरकारच्या जीआर विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यास आता आंदोलकांची बाजू देखील ऐकून घ्यावी लागणार आहे. दरम्यान, राज्य सरकारनेही कॅव्हेट दाखल करावे, अशी मागणी वकील राज पाटील यांच्यावतीने करण्यात आली आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल झाल्यामुळे आता हैदराबाद गॅझेटियरच्या शासन निर्णयाविरुद्ध दाखल याचिकेत आंदोलनकर्त्यांची बाजू ऐकल्यानंतरच निर्णय होईल. त्यामुळे, कुणबी प्रमाणपत्रासंदर्भातील शासन निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणाऱ्यांना संपूर्ण तयारीनिशी व अभ्यासपूर्ण दस्तावेजसह सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडावी लागेल.
कॅव्हेट म्हणजे एक औपचारिक नोटीस असून न्यायालयास देण्यात आलेली सूचना आहे. म्हणजे, एखाद्या प्रकरणात कॅव्हेट दाखल करणाऱ्या व्यक्तीला पूर्वसूचना न देता संबंधित प्रकरणात कोणताही आदेश न देण्यासाठी किंवा एखाद्या विशिष्ट प्रकरणावर कार्यवाही न करण्यासाठी न्यायालयात दाखल केलेली कायदेशीर नोटीस आहे. त्यामुळे, संबंधित विषयात दाखल याचिकेत कॅव्हेटरची बाजू ऐकल्याशिया निर्णय होत नाही. कॅव्हेटरला आपली बाजू कोर्टात मांडण्याचा कायदेशीर अधिकार प्राप्त होतो.
