भिक्षेकरी मुस्लिम पुरुषावर केरळ हायकोर्टाची कठोर टिप्पणी
तिरुअनंतपुरम : केरळ उच्च न्यायालयाने एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले की, जर एखादा मुस्लिम पुरुष आपल्या पत्नीचा योग्य सांभाळ करू शकत नसेल, तर त्याला दुसरे किंवा तिसरे लग्न करण्याचा अधिकार नाही अगदी मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसारसुद्धा. न्यायालयाने ही टिप्पणी एका मुस्लिम महिलेकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना केली.
महिलेने आपल्या पतीकडून दरमहा १० हजार रुपये खर्चासाठी मागणी करत याचिका दाखल केली होती. तिचा आरोप होता की, तिचा अंध असलेला पती, भीक मागून उदरभरण करतो आणि तिला सोडून पहिल्या पत्नीबरोबर राहतो. याशिवाय, तो आता तिसरे लग्न करण्याची धमकी देतो आहे. यापूर्वी कुटुंब न्यायालयाने या महिलेची याचिका फेटाळली होती, भीक मागून जगणाऱ्याला पोटगी द्यायला भाग पाडणे शक्य नाही असे कुटुंब न्यायालयाचे म्हणणजे होते.
मुस्लिम कायद्याचा गैरवापर, कोर्टाची स्पष्ट भूमिका उच्च न्यायालयाने नमूद केले की, प्रतिवादी मुस्लिम धर्माचा आहे आणि त्याच्या मते, मुस्लिम परंपरागत कायद्यानुसार त्याला एकाहून अधिक लग्न करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जो व्यक्ती दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या पत्नीचा आर्थिक सांभाळ करू शकत नाही, त्याला मुस्लिम कायद्याच्या अंतर्गतही पुन्हा लग्न करण्याचा अधिकार नाही. न्यायालयाने हेही सांगितले की, एक भिकारी असलेला व्यक्ती जर सातत्याने लग्न करत असेल, तर मुस्लिम परंपरागत कायद्याखाली अशा विवाहांना मान्यता देता येणार नाही.
‘शिक्षणाचा आणि कायद्याच्या ज्ञानाचा अभाव’ कोर्टाने म्हटले, “मुस्लिम समाजात अशा प्रकारची बहुपत्नीत्व प्रथा शिक्षणाच्या अभावामुळे आणि प्रथागत कायद्याच्या अज्ञानामुळे घडते. कोणतीही न्यायालय अशा व्यक्तीचे विवाह वैध ठरवू शकत नाही, जो आपल्या पत्नीचा सांभाळ करू शकत नाही आणि जिच्या पत्नीने पोटगीसाठी न्यायालयात धाव घेतली आहे.”कोर्टाने कुराणातील आयतींचा संदर्भ देत म्हटले की, कुराण बहुपत्नीत्वाला अपवाद स्वरूपात मानते आणि केवळ त्या पुरुषालाच एकापेक्षा अधिक विवाहाची मुभा आहे, जो प्रत्येक पत्नीशी न्याय करू शकतो. नेत्रहिन व्यक्तीला सल्ला देण्याची गरज’ कोर्टाने सुनावणी दरम्यान म्हटले की, बहुतांश मुसलमान कुराणाच्या खरी भावना जपून एकपत्नीवत जीवन जगतात, तर केवळ थोडेच लोक बहुपत्नीत्वाचे पालन करतात आणि धर्मातील मूळ शिक्षण विसरतात. अशा व्यक्तींना धार्मिक नेते आणि समाजाने शिक्षित केले पाहिजे.
भिक मागणे हे उपजीविकेचे साधन मानता येत नाही, हे नमूद करत कोर्टाने म्हटले की, अशा लोकांना राज्य, समाज आणि न्यायालयांनी मदत केली पाहिजे. अन्न आणि वस्त्र राज्याने पुरवले पाहिजे, असाही निर्देश दिला. कोर्टाने पुढे म्हटले, जर एखादा नेत्रहिन व्यक्ती मशिदीसमोर भीक मागत असेल आणि त्याला मुस्लिम कायद्याचे मूलभूत तत्त्व माहिती नसताना सतत विवाह करत असेल, तर त्याला समर्पक सल्ला दिला गेला पाहिजे. मुस्लिम समाजातील बहुपत्नीत्वाची बळी ठरणाऱ्या महिलांचे संरक्षण करणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे. कोर्टाने निर्देश दिला की, हा आदेश समाज कल्याण विभागाच्या सचिवाकडे पाठवण्यात यावा. विभागाने प्रतिवादीला योग्य सल्ला द्यावा आणि यासाठी धार्मिक नेते व इतर योग्य सल्लागारांची मदत घ्यावी असेही हायकोर्टाने नमूद केले आहे.
