नवी दिल्ली : देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने पर्यावरणपूरक (ग्रीन) फटाके तयार करण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र, दिल्ली-एनसीआरमध्ये त्यांच्या विक्रीवरील बंदी आदेश अद्याप कायम ठेवण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सशर्त परवानगी देताना सांगितले की, अधिकृत ग्रीन फटाक्यांचे प्रमाणपत्र असलेले उत्पादकच ग्रीन फटाके तयार करू शकतील, हे प्रमाणपत्र केवळ नॅशनल इन्व्हायर्नमेंटल इंजिनिअरिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूट (नीरी) आणि पेट्रोलियम अ‍ॅण्ड एक्सप्लोसिव्ह सेफ्टी ऑर्गनायझेश (पेसो) सारख्या अधिकृत संस्थांकडूनच जारी झालेले असावे. यापूर्वी एप्रिल महिन्यात, दिल्लीतील गंभीर हवेच्या प्रदूषणाची परिस्थिती लक्षात घेऊन, सर्व प्रकारच्या फटाक्यांच्या उत्पादन, साठा, विक्री आणि वाहतुकीवर पूर्ण बंदी घालण्यात आली होती.
सुप्रीम कोर्टाने आज,शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत ग्रीन फटाके तयार करण्यास मंजुरी दिली. परंतु, दिल्ली-एनसीआरमध्ये फटाके विक्रीस परवानगी मिळेपर्यंत कोणतेही फटाके विकले जाऊ नयेत, असा स्पष्ट आदेश दिला. कोर्टाने अजून एक अट घातली आहे की, फटाके उत्पादकांनी लेखी दिलासा द्यावा की ते दिल्ली-एनसीआरमध्ये कोणत्याही प्रकारचा फटाका विकणार नाहीत. ही बंदी कायम ठेवण्यामागचं कारण म्हणजे दिवाळीच्या काळात दिल्ली-एनसीआरमध्ये प्रदूषणाचा स्तर अत्यंत वाढतो.या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीत, सुप्रीम कोर्ट निर्णय घेईल की ग्रीन फटाक्यांची विक्री पुढे कशी करावी.
सीएक्यूएम आणि नीरीचा अहवाल : सर्वोच्च न्यायालयात आज, शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत कमिशन फॉर एअर क्वॉलिटी मॅनेजमेंटचा (सीएक्यूएम) अहवाल सादर करण्यात आला. त्यात नमूद करण्यात आले की, नीरीने कोर्टाच्या मागील आदेशांच्या आधारे कमी प्रदूषण करणाऱ्या ग्रीन फटाक्यांचा फॉर्म्युला तयार केला आहे. पेस्कोने हा फॉर्म्युला वापरणाऱ्या उत्पादकांना परवाने दिले आहेत. परंतु, या परवान्यांतील क्यूआर-कोडचा गैरवापर झाला असून, काही उत्पादकांनी हे क्यूआर कोड इतर नोंदणीकृत नसलेल्या उत्पादकांना विकले.
व्यापाऱ्यांची बाजू : यावेळी फटाका व्यापाऱ्यांनी न्यायालयात सांगितले की, सरकार किंवा कोर्टाने घातलेल्या सर्व अटी मान्य आहेत. सरकारने उत्पादनस्थळांपासून विक्रीच्या दुकानांपर्यंत कुठेही अचानक तपासणी करावी, आणि नियमभंग आढळल्यास कारवाई करावी. मात्र पूर्ण बंदी योग्य नाही, असंही व्यापाऱ्यांनी नमूद केलं. तसेच, सध्या तरी उत्पादनास परवानगी द्यावी, अन्यथा पुढे विक्रीस परवानगी मिळाल्यास पुरवठा करणे शक्य होणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण : या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाची मदत करणाऱ्या वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह यांनी सांगितलं की, ग्रीन फटाक्यांची विक्री योग्य पद्धतीने सुनिश्चित करण्याची कोणतीही ठोस व्यवस्था नाही. ग्रीन फटाक्यांना परवानगी दिल्यास, इतर प्रतिबंधित फटाकेही बाजारात येण्याचा धोका आहे. दिल्ली आणि केंद्र सरकारने सांगितले की ते फटाक्यांवर पूर्णतः बंदीच्या बाजूने नाहीत. सरन्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी मान्य केले की, फटाक्यांवर संपूर्ण बंदीचा फारसा परिणाम झालेला नाही. त्यांनी बिहारचं उदाहरण देत सांगितलं की, तिथे वैध खाणकामावर बंदी घातल्यानंतर अवैध माफिया अधिक सक्रिय झाले.
कोर्टाने स्पष्टपणे सांगितलं की, पेस्कोकडून परवाना मिळालेल्या एनसीआर मधील उत्पादकांनी फटाक्यांचे उत्पादन सुरू करावे. मात्र, कोर्टाच्या पुढील परवानगीशिवाय दिल्ली-एनसीआरमध्ये ग्रीन फटाक्यांचीही विक्री होणार नाही. केंद्र सरकारने सर्व संबंधित पक्षांशी चर्चा करून ८ ऑक्टोबर रोजी न्यायालयात अंतिम तोडगा मांडावा असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
