ठाणे : नावीन्यपूर्ण योजनांच्या माध्यमातून जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास केला जाईल. तसेच मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील वाढत्या वाहतूक कोंडीवर मार्ग काढण्यासाठी एमएमआरडीए तज्ञ समिती नेमणार आहे. या समितीच्या माध्यमातून वाहतूक कोंडीबाबत अभ्यास करून या गंभीर समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यात येईल, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री तथा ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी येथे केले. उपमुख्यमंत्री, नगरविकास, गृहनिर्माण व सार्वजनिक बांधकाम (सा.उ.) तथा ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ठाणे जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आज नियोजन भवन, जिल्हाधिकारी कार्यालय, ठाणे येथे संपन्न झाली, त्यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी खासदार श्रीकांत शिंदे, नरेश म्हस्के, सुरेश म्हात्रे, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, आमदार किसन कथोरे, संजय केळकर, डॉ.बालाजी किणीकर, कुमार आयलानी, शांताराम मोरे, नरेंद्र मेहता, महेश चौघुले, विश्वनाथ भोईर, रईस शेख, राजेश मोरे, विधान परिषद सदस्य ज्ञानेश्वर म्हात्रे, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव तथा ठाणे जिल्ह्याचे पालक सचिव नवीन सोना, जिल्हाधिकारी डॉ.श्रीकृष्ण पांचाळ, ठाणे शहर पोलीस आयुक्त आशुतोष डुंबरे, नवी मुंबई पोलीस आयुक्त मिलिंद भारंबे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे, नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त कैलास शिंदे, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका आयुक्त अभिनव गोयल, मीरा-भाईंदर महानगरपालिका आयुक्त राधाबिनोद शर्मा, भिवंडी महानगरपालिका आयुक्त अनमोल सागर, उल्हासनगर महानगरपालिका आयुक्त मनिषा आव्हाळे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ.डी. स्वामी, अपर जिल्हाधिकारी हरिश्चंद्र पाटील, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ.संदीप माने, जिल्हा नियोजन अधिकारी वैभव कुलकर्णी, सहाय्यक जिल्हा नियोजन अधिकारी निवेदिता पाटील, मनोज सयाजीराव, दिपाली भोये यांच्यासह विविध शासकीय विभागांचे विभाग/ कार्यालय प्रमुख उपस्थित होते.
या बैठकीत दि. २९ जानेवारी २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त मंजूर करण्यात आले व वार्षिक योजनेचा आढावा घेण्यात आला. यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, सन २०२४-२५ मध्ये ११६७.३७ कोटी निधींपैकी ९९.९८% खर्च करण्यात आला तर सन २०२५-२६ मध्ये (ऑगस्ट अखेर) एकूण १२५२.९९ कोटी निधींपैकी २३% खर्च झाला आहे. जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे स्मार्ट आरोग्य केंद्रात रूपांतर करण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषद व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांचे स्मार्ट शाळांमध्ये रूपांतर करण्यात येणार आहे, त्यासाठी CSR व लोकसहभागातून निधी उपलब्ध करून देण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
वाहतूक कोंडीवर नियंत्रणासाठी ड्रोन व AI आधारित ट्रॅफिक मॅनेजमेंट प्रणाली कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. सौर ऊर्जेद्वारे शासकीय कार्यालयांचे सौरीकरण (Roof Top Solar) करण्यात येणार आहे. ठाण्यातील 39 पर्यटन स्थळांचा विकास आराखडा व Explore Thane – Tourism App बद्दलही चर्चा करण्यात आली. छत्रपती शिवाजी महाराज शक्तीपीठ, मराडेपाडा विकास आराखडा (रु.८० कोटी). तालुका क्रीडा संकुल, सेवा संवाद, राजभूमी पोर्टल, स्वयंरोजगारातून विकास आदी उपक्रमांविषयी चर्चा करण्यात आली.
पुनर्विनियोजन फक्त डिसेंबरपर्यंत व नियतव्ययाच्या १०% पर्यंतच शक्य आहे. खरेदीसाठी जास्तीत जास्त १०% निधी वापरण्याचे बंधन आहे. या वर्षीचा जिल्हा वार्षिक नियोजनचा खर्च १००% सुनिश्चित करण्याबाबत पालकमंत्री श्री.शिंदे यांनी उपस्थित सर्व यंत्रणांना निर्देश दिले. नियतव्ययाच्या ३.५% निधी राखीव असून एका योजनेसाठी कमाल ३ कोटी रुपयांची मर्यादा आहे. कौशल्यवृद्धी, शैक्षणिक उपक्रम, पर्यटन व पायाभूत सुविधा यांसारख्या योजनांना प्राधान्य देण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
वाहतूककोंडीवर मार्ग काढण्यासाठी एमएमआरडीएची तज्ञ समिती नेमण्यात येणार आहे. या समितीच्या माध्यमातून अभ्यास करून वाहतूककोंडीवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यात येईल. हे काम करताना सर्व यंत्रणांनी समन्वय साधून एकत्रितपणे काम करावे. तसेच तात्काळ, मध्यकालीन व दीर्घकालीन करावयाच्या उपाययोजना अंमलात आणाव्यात, असे निर्देशही श्री.शिंदे यांनी उपस्थितांना दिले.
त्याचबरोबर या बैठकीत मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील वाढत्या पाणीटंचाईवर उपाययोजना करण्यासंबंधी चर्चा झाली. चिखली धरणाची उंची वाढविणे, त्याचबरोबर उल्हास नदी मधून उल्हासनगरसाठी त्यांचा पाण्याचा मूळ स्त्रोत तयार करणे, यासाठी यांत्रिकरित्या पाणी उचलणे, यासाठी नगरोत्थान योजनेतून निधी देण्याचा देखील निर्णय घेण्यात आला आहे. काळू डॅमबद्दल देखील चर्चा झाली. त्याचबरोबर पुनर्वसनाचा जो प्रश्न आहे तो तात्काळ मार्गी लावण्याचा दृष्टीने जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेण्याबाबत आणि त्या विषयाला चालना देण्याविषयी जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचित करण्यात आले.
ठाणे जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे जे रस्ते, पूल, शाळा, अंगणवाड्या व प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र असे जे काही नुकसान झाले आहे त्या ठिकाणीही आपण जिल्हा नियोजन मधून मदत करावी. तसेच घरांची पडझड, साहित्याचे नुकसान झाले आहे तिथेही आपण तात्काळ मदत केली पाहिजे, अशा सूचनाही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी दिल्या.
