लेह : हिंसाचारग्रस्त लेह शहरात रविवारी सलग पाचव्या दिवशीही संचारबंदी सुरू आहे. निर्बंध शिथिल करण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता सुरक्षा आढावा बैठक घेणार आहेत. लडाखला राज्याचा दर्जा देण्याच्या मागणी आणि सहाव्या अनुसूचीच्या विस्तारावर केंद्र सरकारशी चर्चा पुढे नेण्यासाठी लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) ने पुकारलेल्या बंद दरम्यान मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाल्यानंतर बुधवारी संध्याकाळी संचारबंदी लागू करण्यात आली. शनिवारी शहरात प्रथम चार तास टप्प्याटप्प्याने शिथिलता देण्यात आली आणि ही शिथिलता शांततेत राहिली. बुधवारी झालेल्या हिंसाचारात चार जणांचा मृत्यू झाला आणि अनेक जण जखमी झाले, तर दंगलीत सहभागी असल्याच्या आरोपाखाली ५० हून अधिक लोकांना ताब्यात घेण्यात आले. हवामान कार्यकर्त्या सोनम वांगचुक यांनाही राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याअंतर्गत ताब्यात घेण्यात आले आणि राजस्थानमधील जोधपूर तुरुंगात ठेवण्यात आले.
एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, परिस्थिती एकूणच सामान्य राहिली, कोणताही अनुचित प्रकार घडला नाही. उपराज्यपाल लवकरच राजभवन येथे सुरक्षा आढावा बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवणार आहेत आणि दिवसभरात निर्बंध शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला जाईल. त्यांनी सांगितले की, शहरात मोबाईल इंटरनेट सेवा बंद ठेवण्यात आल्या आहेत, तर कारगिलसह केंद्रशासित प्रदेशाच्या इतर प्रमुख भागात पाच किंवा त्याहून अधिक लोकांच्या एकत्र येण्यावर बंदी घालणारे प्रतिबंधात्मक आदेश लागू आहेत. कर्फ्यू असलेल्या भागात दंगलविरोधी उपकरणांनी सुसज्ज पोलिस आणि सीआरपीएफ कर्मचारी तैनात करण्यात आले होते, तर आज सकाळी आयटीबीपीचे जवानही फ्लॅग मार्च काढताना दिसले.
लेहमधील हिंसाचारानंतर पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये नमूद असलेल्या अनेक व्यक्तींमध्ये दोन काँग्रेस नगरसेवकांचाही समावेश होता. त्यांनी शनिवारी स्थानिक न्यायालयात शरणागती पत्करली. लडाख बार असोसिएशन, लेहचे अध्यक्ष मोहम्मद शफी लस्सू यांनी सांगितले की, नगरसेवक स्मानला दोरजे नूरबो आणि फुत्सोग स्टॅन्झिन त्सेपाक यांच्यासह लडाख बौद्ध संघाचे उपाध्यक्ष सविन रिग्झिन आणि गावाचे नंबरदार रिग्झिन दोरजे यांना पोलिस कोठडीत पाठवण्यात आले आहे. पोलिसांनी केवळ या चार जणांची कोठडी मागितली होती, तर उर्वरित जणांना ज्यात लेह एपेक्स बॉडी, लडाख बौद्ध संघाचे युवा नेते आणि विद्यार्थी यांचा समावेश आहे. त्यांना न्यायिक कोठडीत पाठवण्यात आले. वकिलाने सांगितले की बार असोसिएशनने सर्व खटले नि:शुल्क हाती घेतले आहेत आणि कायद्याच्या विविध कलमांखाली आरोप असलेल्या सर्व अटक केलेल्या व्यक्तींची सुटका करण्याची मागणी करत आहे.
