नवी दिल्ली : देशातील जहाजबांधणी क्षेत्राला उन्नत करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या नुकत्याच झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जहाजबांधणी आर्थिक सहाय्य योजना (एसबीएफएएस) आणि राष्ट्रीय जहाजबांधणी अभियान (एनएसबीएम) अंतर्गत २४,७३६ कोटींचे प्रोत्साहन पॅकेज मंजूर करण्यात आले.
बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाने त्यांच्या विनिमय खात्याद्वारे याची घोषणा केली. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, हे आर्थिक सहाय्य पॅकेज २०२६ ते २०३६ या आर्थिक वर्षापासून लागू असेल आणि त्याचा उद्देश देशात जहाजबांधणीला प्रोत्साहन देणे आहे.या पॅकेजपैकी, जहाजबांधणी सहाय्यासाठी २०,५५४ कोटी, जहाज तोडण्यासाठी क्रेडिट नोट्सच्या स्वरूपात ४,००१ कोटी आणि राष्ट्रीय जहाजबांधणी अभियानाच्या कार्यान्वित करण्यासाठी १८१ कोटी वाटप करण्यात आले आहेत. या योजनेद्वारे सरकार अंदाजे ९६,००० कोटी रुपयांच्या जहाजबांधणीला चालना देण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. भारतातील विद्यमान जहाज तोडण्याच्या आणि पुनर्वापराच्या परिसंस्थेचा वापर करून वर्तुळाकार अर्थव्यवस्थेलाही प्रोत्साहन मिळेल.
