मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन वरिष्ठ जिल्हास्तरीय न्यायाधीशांना सेवेतून बडतर्फ केले आहे. १ ऑक्टोबर रोजी या दोन्ही न्यायाधीशांना तातडीने निलंबित करण्यात आल्याने न्यायपालिका क्षेत्रात मोठी खळबळ माजली आहे. पदावर कार्यरत न्यायाधिशांवर इतकी निर्णायक कारवाई होण्याची ही दुर्मिळ घटना असल्याचे जाणकारांकडून सांगितले जात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सेवेतून काढण्यात आलेल्या या न्यायाधीशांमध्ये साताऱ्याचे जिल्हा न्यायाधीश-३ आणि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धनंजय एल. निकम आणि पालघरचे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) इरफान आर. शेख यांचा समावेश आहे. उच्च न्यायालयाच्या सर्वोच्च स्तरावर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
याबाबत, सातारा येथे दाखल केलेल्या एफआयआरनुसार, निकम यांनी स्थानिक मध्यस्थांमार्फत तक्रारदार संयुक्ता होळकर यांच्याकडून तिच्या वडिलांना जामीन मिळवून देण्यासाठी ५ लाख रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप आहे. तिचे वडील राजेंद्र होळकर हे एका फौजदारी प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत होते. निकम यांची अटकपूर्व जामीन याचिका डिसेंबर २०२४ मध्ये सत्र न्यायालयाने आणि यावर्षी मार्चमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. त्यांच्या निलंबनानंतर, उच्च न्यायालय प्रशासनाने असा निष्कर्ष काढला की, त्यांच्या वर्तनामुळे न्यायालयीन निष्ठेला गंभीर धक्का बसला आहे. ज्यामुळे त्यांना भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत बडतर्फ करण्यात आले.
दरम्यान न्यायाधीश इरफान आर. शेख यांच्या प्रकरणात अंमली पदार्थ आणि सायकोट्रॉपिक पदार्थ (एनडीपीएस) कायद्यांतर्गत खटले हाताळण्याची जबाबदारी असताना, ते स्वतःच अंमली पदार्थांच्या प्रभावाखाली असल्याचे आढळून आले. उच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाने आदेश दिलेल्या पॅथॉलॉजी चाचण्यांमध्ये ही बाब स्पष्ट झाली. तसेच, त्यांनी आपल्या पदाचा वापर करून त्यांच्याविरुद्धचा अपघाताचा गुन्हा दाखल होण्यापासून रोखण्याचाही प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे. त्यांचे वर्तन न्यायिक जबाबदारीसाठी पूर्णपणे अयोग्य मानून उच्च न्यायालयाने त्यांची सेवा रद्द केली.
