मुंबई : स्टारलिंक सॅटेलाईट कम्युनिकेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड (स्टारलिंक) आणि महाराष्ट्र शासनाचे माहिती तंत्रज्ञान विभागासमवेत सामंजस्य करारामुळे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध होणार आहे. यामुळे राज्यातील दुर्गम आणि अल्पसेवित भागांपर्यंत उपग्रहाधारित इंटरनेट सेवा पोहोचविण्याची दिशा वाटचाल होत असल्याचा असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. स्टारलिंक सॅटेलाईट कम्युनिकेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड (स्टारलिंक) आणि महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागासमवेत सामंजस्य करार प्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी सांस्कृतिक कार्य आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंग, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. गोविंदराज, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद – सिंघल, उद्योग विभागाचे सचिव पी.अन्बलगन, मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य गुंतवणूक व धोरण सल्लागार कौस्तुभ धवसे, स्पेसएक्सच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती लॉरेन ड्रेयर, स्टार लिंक लिमिटेड कंपनीचे प्रतिनिधी मनोज लाडवा, महाआयटीचे महाव्यवस्थापक मकरंद कुरतडीकर उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करारावर स्टारलिंकच्या उपाध्यक्ष लॉरेन ड्रेयर आणि महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव विरेंद्र सिंह यांनी स्वाक्षरी केली. यामुळे स्टारलिंकसोबत औपचारिक भागीदारी करणारे महाराष्ट्र भारतातील पहिले राज्य ठरले आहे. स्टारलिंक महाराष्ट्राशी भागीदारी करत असल्याने आपण राज्यातील शेवटच्या गावापर्यंत डिजिटल दरी मिटवत आहोत. प्रत्येक शाळा, प्रत्येक आरोग्य केंद्र आणि प्रत्येक गाव आता डिजिटल संपर्कात येणार आहे, कितीही दुर्गम असो ही भागीदारी ‘फ्युचर-रेडी’ आणि पूर्णपणे जोडलेले महाराष्ट्र घडविण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे. भारतातील पहिले राज्य म्हणून ही भागीदारी सुरू करताना अभिमान वाटत आहे. हे ‘डिजिटल इंडिया’च्या ग्रामीण पातळीवरील आदर्श मॉडेल ठरेल असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
आमचे ध्येय म्हणजे कुठेही, कोणत्याही पार्श्वभूमीतील लोकांना उच्च गतीची इंटरनेट सेवा उपलब्ध करून देणे असून महाराष्ट्र शासनासोबत या ऐतिहासिक सहकार्याचा भाग होणे आमच्यासाठी सन्मानाची गोष्ट आहे. स्टारलिंकचे ध्येय म्हणजे पारंपरिक पायाभूत सुविधांपासून वंचित राहिलेल्या लोकांना डिजिटल विश्वात सामील करणे हे आहे. महाराष्ट्राचे समावेशक आणि लवचिक डिजिटल विकासाचे दृष्टीकोन आमच्याशी पूर्णपणे सुसंगत आहे. एकत्र येऊन आपण उपग्रह इंटरनेटद्वारे शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि ग्रामीण समुदायांना सक्षम बनविण्याचे उदाहरण घालू असे स्टारलिंकच्या उपाध्यक्ष लॉरेन ड्रेयर यांनी सांगितले.
या माध्यमातून शासन संस्था, ग्रामीण समुदाय तसेच महत्त्वाच्या सार्वजनिक पायाभूत सुविधांसाठी उपग्रहाधारित इंटरनेट सेवा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. ही भागीदारी भारत सरकारकडून मिळणाऱ्या नियामक व कायदेशीर मंजुरींवर आधारित असणार आहे. या धोरणात्मक भागीदारीअंतर्गत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने महाराष्ट्र शासन आणि स्टारलिंक मिळून राज्यातील दुर्गम व अल्पसेवित भागांना जोडण्यासाठी कार्य करतील. यात आदिवासी शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, आपत्ती नियंत्रण कक्ष, वन चौक्या, किनारी क्षेत्रे, तसेच गडचिरोली, नंदुरबार, धाराशिव आणि वाशिम या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
या उपक्रमाचा उद्देश राज्यातील महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा मार्गांवरही (जसे की समृद्धी महामार्ग, फेरी सेवा, बंदरे, किनारी पोलीस नेटवर्क) उपग्रहाधारित कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध करून देणे आहे. तसेच शिक्षण आणि टेलिमेडिसिन क्षेत्रातही स्मार्ट कनेक्टिव्हिटीचा लाभ देण्याची योजना आहे. या उपक्रमासाठी एक संयुक्त स्थापन करण्यात येणार आहे. या कार्यगटाद्वारे ९० दिवसांचा प्रायोगिक टप्पा अंतर्गत तीन टप्प्यांमध्ये ३०, ६० आणि ९० दिवस यानुसार पूर्ण केला जाईल. या प्रगतीचा आढावा दर तिमाहीला मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली घेतला जाणार आहे.
प्रायोगिक टप्प्यातील मुख्य उद्दिष्टे :
· शासन व आदिवासी शाळा, आपले सरकार केंद्रे आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना उपग्रह इंटरनेट जोडणी प्रदान करणे
· आपत्ती प्रतिसाद आणि किनारी सुरक्षा व्यवस्थेतील संवाद सुधारणा
· शिक्षण व आरोग्य सेवेसाठी उच्च-गती इंटरनेटद्वारे सुविधा उपलब्ध करून देणे
· राज्य यंत्रणा आणि स्थानिक समुदायांसाठी प्रशिक्षण व क्षमता-विकास कार्यक्रम राबविणे.
प्रायोगिक टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर हा उपक्रम संपूर्ण राज्यभर विस्तारला जाईल, ज्यामुळे महाराष्ट्र उपग्रहाधारित डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये राष्ट्रीय आघाडीवर पोहोचेल.
