लसीकरण-नसबंदी करून त्यांना निवारागृहात ठेवा
नवी दिल्ली : भटक्या कुत्र्यांच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने कडक भूमिका घेतली आहे.न्यायालयाने दिल्ली महानगरपालिकेला (एमसीडी) आठ आठवड्यांची मुदत देत स्पष्ट आदेश दिला आहे की रेल्वे स्थानकं, रुग्णालयं आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणांवरून भटके कुत्रे हटवावेत. या भटक्या कुत्र्यांचे लसीकरण आणि नसबंदी करुन त्यांना शेल्टर होममध्ये ठेवावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याशिवाय, न्यायालयाने रस्त्यांवरील भटक्या जनावरांबाबत राजस्थान हायकोर्टाने दिलेल्या निर्देशांना संपूर्ण देशभर लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत.न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय सुनावला.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, सर्व भटके प्राणी विशेषतः गायी, बैल, कुत्रे इत्यादी रस्त्यांवरून, राज्य महामार्गांवरून आणि राष्ट्रीय महामार्गांवरून हटवले जावेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात केवळ राज्य सरकारांनाच नव्हे, तर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि नगरपालिकांना देखील आदेश जारी केले आहेत. न्यायालयाने पुढे निर्देश दिले की भटके प्राणी हटवण्यासाठी हायवे मॉनिटरिंग टीम्स तयार करण्यात याव्यात. या टीम्स प्राण्यांना पकडून रस्त्यांवरून हटवतील आणि त्यांना प्राणी निवारा केंद्रांमध्ये ठेवतील. तसेच, सर्व राष्ट्रीय महामार्गांवर भटक्या जनावरांची माहिती देण्यासाठी हेल्पलाइन क्रमांक सुरू करण्याचेही निर्देश दिले गेले आहेत. सर्व राज्यांचे मुख्य सचिव या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात भटक्या कुत्र्यांबाबतही विशेष सूचना दिल्या आहेत. न्यायालयाने सांगितले की सर्व शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, बसस्थानके आणि रेल्वे स्थानकांमधून भटके कुत्रे हटवावेत आणि त्यांना योग्य निवारा केंद्रांमध्ये ठेवावे. त्यांचे लसीकरण केल्यानंतर त्यांना पुन्हा त्या परिसरात सोडू नये, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. कोर्टाने पुढे म्हटले आहे की, या कुत्र्यांना पुन्हा त्या परिसरात प्रवेश करता येऊ नये, यासाठी जास्तीत जास्त आठ आठवड्यांच्या आत परिसराभोवती योग्य कुंपण किंवा बंधारा उभारावा. याशिवाय अमलबजावणीची खात्री करण्यासाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करावा, जो परिसर स्वच्छ आणि सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी घेईल. स्थानिक महानगरपालिका किंवा ग्रामपंचायतांनी अशा ठिकाणांची प्रत्येक तीन महिन्यांनी तपासणी करावी, असेही आदेश देण्यात आले आहेत.
