जळगाव : पुण्यातील बोपोडी (सर्व्हे क्र. ६२) येथील सुमारे १५०० कोटी रुपये किंमतीच्या शासकीय जमिनीच्या घोटाळ्याप्रकरणी खडक पोलीस ठाण्यात तब्बल नऊ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घोटाळ्यामध्ये राज्य सरकारच्या कृषी विभागाच्या सुमारे साडेपाच हेक्टर जागेवर अनधिकृत ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप आहे. गुन्हा दाखल झालेल्यांमध्ये तहसीलदार सूर्यकांत येवले, दिग्विजय पाटील, जमीन विक्रेती शीतल तेजवानी आणि बांधकाम व्यावसायिक हेमंत गावंडे यांचा समावेश आहे.
विशेष म्हणजे, हेमंत गावंडे यांच्या ‘व्हिजन प्रॉपर्टीज’ आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांच्या ‘अमेडीया कंपनी’ने ही जागा हडपण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे. या पार्श्वभूमीवर, राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन हेमंत गावंडे यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. खडसे यांनी स्पष्ट केले की, पेशवे यांनी उदरनिर्वाहासाठी भट आणि विध्वंस यांना दिलेली ही जमीन १८८३ पासून सरकार जमा होऊन कृषी विभागाच्या ताब्यात होती. महत्त्वाची अशी शिवाजी नगर येथील ही जमीन बनावट कागदपत्रे आणि मुखत्यारपत्रे तयार करून हेमंत गावंडे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी नावावर करण्याचा प्रयत्न केला होता.
खडसे पुढे म्हणाले की, २०१४ मध्ये या जमिनीवर टीडीआर मिळावा यासाठी अर्ज आला असता, आपण (खडसे) आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधी पक्षात असताना विधानसभेत याला विरोध केला होता. आपण कृषीमंत्री झाल्यावर ही जमीन हडप होत असल्याचे लक्षात आले आणि बनावट कागदपत्रे तयार केल्याप्रकरणी २०१५ मध्ये हेमंत गावंडे यांच्यासह काही जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. खडसे यांनी आरोप केला की, हा सराईत गुन्हेगार असून, आपण त्याला विरोध केला म्हणून सूड घेण्यासाठीच हेमंत गावंडे यांनी भोसरी प्रकरणात आपल्या विरोधात तक्रार केली.
खडसे यांनी तहसीलदार येवले यांच्यावर पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला. येवले यांनी बेकायदेशीरपणे हेमंत गावंडे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचे नाव मालक आणि कब्जेदार म्हणून लावून घेतले. “दिग्विजय पाटील हे अमेडीया कंपनीमधील पार्टनर आहेत. दोन महिन्यांपूर्वी येवले या तहसीलदाराला निलंबित केले असते तर हे व्यवहार झालेच नसते,” असे खडसे म्हणाले. शीतल तेजवानी आणि हेमंत गावंडे हे ‘क्रिमिनल’ असून, त्यांच्या पाठीशी कोणीतरी मोठे असल्यामुळेच आतापर्यंत कारवाई झाली नाही, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.
खडसे यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची आणि तहसीलदाराला अटक करून नार्को टेस्ट करण्याची मागणी केली आहे, जेणेकरून यात कोण सहभागी आहे हे समोर येईल. अजित पवारांनी हा व्यवहार रद्द झाल्याचे सांगितले असले तरी, खडसे यांनी हा व्यवहार रद्द नसून तो बेकायदेशीर असल्याचा दावा केला आहे. ‘तीनशे कोटी रुपये न देता हा व्यवहार कसा झाला?’ असा सवाल उपस्थित करत, खडसे यांनी आता देवेंद्र फडणवीस यांनी यात लक्ष घालावे, अशी मागणी केली आहे.
