१७ नोव्हेंबर रोजी स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतिदिनी राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे सार्वजनिक न्यासाच्या अध्यक्षपदी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे नियुक्ती राज्य सरकारने पुन्हा एकदा केली आहे. त्याचबरोबर या न्यासाच्या सचिव पदी शिवसेना नेते सुभाष देसाई यांचीही पुन्हा नियुक्ती केली आहे त्याचबरोबर न्यासाच्या सदस्यपदी आदित्य ठाकरे यांची नियुक्ती केली आहे या तिन्ही नियुक्त्या पाच वर्षासाठी असणार आहेत.
सरकारच्या अर्थात मुंबई महानगरपालिकेच्या मालकीचा असलेला शिवाजी पार्क समुद्रकिनाऱ्यावरील महापौर बंगला शिवसेना प्रमुख स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी घेण्यात आला आहे. राज्यात भाजप आणि शिवसेना एकसंघ असताना हा महापौर बंगला या स्मारकासाठी घेण्यात आला होता. परंतु उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर हा महापौर बंगला आपली खाजगी मालमत्ता असल्यासारखे ते वागत होते. राज ठाकरे यांनी तर जाहीरपणे असा आरोप केला होता की महापौर बंगला उद्धव ठाकरे यांना हडप करायचा आहे. परंतु कालचा राज्य सरकारचा निर्णय पाहता हा बंगला सहजासहजी ठाकरे कुटुंबीयांना मिळणार नाही अशी व्यवस्था मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
या सार्वजनिक न्यासावर उद्धव ठाकरे ,सुभाष देसाई आणि आदित्य ठाकरे यांची पाच वर्षात साठी पुनर्नियुक्ती करताना त्यांनी भाजप आणि शिंदे सेनेचे दोन सदस्य ही तीन वर्षासाठी घेतले आहेत. शिवसेना- मनसे पुन्हा शिवसेना आणि आता शिंदे सेना असा प्रवास केलेले शिशिर शिंदे आणि विलेपार्ले चे आमदार पराग अळवणी त्यांची नियुक्ती तीन वर्षासाठी न्यासावर केली आहे. राज्याचे मुख्य सचिव, राज्याचे नगर विकास सचिव, राज्याचे विधी व न्याय सचिव आणि मुंबई महानगरपालिका आयुक्त हे या न्यासाचे पदसिद्ध सदस्य असतील.या न्यासाच्या दोन जागा रिक्त आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर मेहरबानी करताना या न्यासावर राज्य सरकारचा कसा कंट्रोल राहील याकडेही पाहिले आहे. त्यामुळे सहजासहजी या न्यासाचा कारभार उद्धव ठाकरे यांच्या मर्जीप्रमाणे चालणार नाही. पूर्वी सर्रास या जागेचा वापर उद्धव ठाकरे यांच्या खाजगी बैठकांसाठी होत असे. आता त्यांना तसा वापर करता येणार नाही. उद्धव सेनेचे तिघेजण या न्यासावर असले तरी महत्त्वाचे निर्णय हे राज्य सरकारच्या अर्थात मुख्यमंत्र्यांच्याच मर्जीने होणार आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी पूर्णपणे हे स्मारक उद्धव ठाकरे यांच्या ताब्यात दिलेले नाही. त्याचबरोबर अजून सदस्यांच्य दोन जागा रिक्त आहेत. या जागा सुद्धा राज्य सरकारच्या मर्जीनुसार भरल्या जाणार आहेत.
एका बाजूला उद्धव ठाकरे यांना खुश करताना या स्मारकाच्या सर्व चाव्या मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्वतःच्या ताब्यात ठेवल्या आहेत. ते आवश्यक सुद्धा होते कारण यापूर्वी या स्मारकाचा कारभार उद्धव ठाकरे यांच्या मर्जीने चालत होता. मुंबई महानगरपालिकेचा बंगला आणि स्मारकासाठी राज्य सरकार सर्व पैसे खर्च करणार मात्र त्याचा ताबा उद्धव ठाकरे यांच्याकडे राहणार. त्यामुळे या सर्व गोष्टी राज्य सरकारच्या ताब्यात राहव्यात या दृष्टीने मुख्यमंत्र्यांनी ही पावले उचलली आहेत.
मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या पक्षाने मूळ शिवसेना आणि या पक्षाची निशाणी एकनाथ शिंदे यांना दिली आहे तर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक उद्धव ठाकरे यांच्या ताब्यात दिले आहे असे दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. नव्या नियुक्त्यांमुळे स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक आता ठाकरे कुटुंबीयांच्या मालकीचे न राहता राज्य सरकारच्या मालकीचे झाले आहे असा एक संदेशही या नियुक्त्यातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे.
आगामी निवडणुकांसाठी राज ठाकरे हे उद्धव ठाकरे यांच्या सोबत आले असले तरी कालच्या स्मारकावरील नवीन नेमणुका अर्थात त्यांना आनंद देणाऱ्या असतील. त्यांचाही आग्रह असा होता की स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांचे शिवाजी पार्क महापौर बंगल्यावरील स्मारक हे उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे खाजगी मालकीचे होऊ नये. या स्मारकावर शिंदे सेनेचे शिशिर शिंदे आणि भाजपचे पराग अळवणी हे सदस्य हे राज्य सरकारच्या मर्जीनुसार काम करतील, हे सांगूनच मुख्यमंत्र्यांनी या नियुक्त्या केल्या आहेत.
नितीन सावंत, ९८९२५१४१२४
