वॉशिंग्टन : अमेरिकेने एच-1बी आणि एच-4 व्हिसा प्रक्रियेत मोठा बदल केला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने एच-1बी व्हिसा अर्जदार आणि त्यांच्या एच-4 अवलंबितांसाठी सोशल मीडिया तपास अनिवार्य केली आहे. हा नियम 15 डिसेंबरपासून लागू होणार आहे. नवीन नियमानुसार, अर्जदारांनी आपल्या सर्व सोशल मीडिया प्रोफाइलची प्रायव्हसी सेटिंग बदलून ‘पब्लिक’ करावी, जेणेकरून तपास प्रक्रिया सुलभ होईल.
बुधवारी जारी केलेल्या आदेशात अमेरिकी परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, तपास सुलभ करण्यासाठी एच-1बी व्हिसा अर्जदार, त्यांचे एच-4 अवलंबित तसेच एफ, एम आणि जे गैर-आप्रवासी व्हिसा अर्जदारांनी आपली सर्व सोशल मीडिया प्रोफाइल ‘पब्लिक’ करावी.परराष्ट्र मंत्रालयाने जोर देऊन सांगितले की अमेरिकी व्हिसा हा ‘विशेषाधिकार आहे, अधिकार नाही’ आणि ‘प्रत्येक व्हिसावरील निर्णय हा राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित निर्णय’ असतो. अधिकाऱ्यांनी उपलब्ध सर्व माहितीच्या आधारे हे ठरवायचे असते की कोणता अर्जदार अमेरिकेसाठी सुरक्षेचा धोका आहे की नाही.या निर्णयामुळे भारतीय व्यावसायिकांमध्ये चिंता वाढली आहे. विशेषतः भारतीय आयटी व्यावसायिक एच-1बी व्हिसासाठी सर्वाधिक अर्ज करतात.
परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी संसदेमध्ये एच-1बी व्हिसातील बदलाबद्दल बोलताना म्हटले की व्हिसा अर्जदारांची तपासणी करणे हे यजमान देशाचे अधिकार क्षेत्र आहे. त्यांनी सांगितले, “व्हिसा जारी करणे हा कोणत्याही सरकारचा सार्वभौम अधिकार आहे.” जयशंकर पुढे म्हणाले की अमेरिकेची भूमिका स्पष्ट आहे — अमेरिकेसाठी प्रत्येक व्हिसाचा निर्णय हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा निर्णय मानला जातो. अमेरिकन सरकार अर्जदारांच्या ऑनलाइन क्रियाकलापांची तपासणी करण्याचा विचार करत आहे. भारताने हा मुद्दा अमेरिकी अधिकाऱ्यांसमोर उपस्थित केला आहे. जयशंकर म्हणाले की, “जिथे शक्य झाले तिथे भारतीय दूतावास आणि वाणिज्य दूतावासांनी हस्तक्षेप केला आहे आणि अमेरिकेला विनंती केली आहे की किरकोळ उल्लंघनांवर कठोर कारवाई करू नये.”
