नवी दिल्ली : देशातील प्रमुख विमानतळांवर इंडिगोच्या उड्डाणांना अजूनही विलंब होतो आहे. केंद्र सरकारने डीजीसीएमार्फत इंडिगोच्या सीईओला स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले असून १० डिसेंबरपर्यंत उड्डाण-परिचालन पूर्णपणे सामान्य होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. इंडिगोची उड्डाणे अनेक विमानतळांवर अजूनही सुरळीत होऊ शकलेली नाहीत. त्यामुळे प्रवाशांना मोठ्या प्रमाणात ससेहोलपट सहन करावी लागत आहे. दिल्ली विमानतळाने सोमवारी एक महत्त्वाची सूचना जारी करताना प्रवाशांना हवाईतळावर येण्यापूर्वी उड्डाणांची ताजी स्थिती तपासण्याचा सल्ला दिला. दिल्ली आणि मुंबई या दोन्ही प्रमुख विमानतळांवर सोमवारीसुद्धा इंडिगोच्या उड्डाणे रद्द झाल्याने प्रवासी संतापलेले दिसले. रविवारी इंडिगोने ६५० पेक्षा अधिक उड्डाणे रद्द केली होती, तर दोन दिवसांपूर्वी रद्द झालेल्या उड्डाणांची संख्या १००० पेक्षा जास्त होती.
अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, आतापर्यंत प्रभावित प्रवाशांना ६१० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे तिकीट-परतावे (रिफंड) जारी करण्यात आले आहेत. कंपनीचे म्हणणे आहे की प्रामुख्याने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (एफडीटीएल) म्हणजेच पायलट विश्रांतीसंबंधी सरकारी नियमांचे पूर्णपणे अंमलबजावणी नंतर अचानक निर्माण झालेल्या कॉकपिट क्रूच्या कमतरतेमुळे ही समस्या उद्भवली. यामुळे मोठ्या प्रमाणात उड्डाणे रद्द झाली आणि प्रमुख विमानतळांवर गोंधळ निर्माण झाला. परिस्थिती गंभीर झाल्यानंतर केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करून संबंधित नियमांवर तात्पुरती स्थगिती लागू केली. तरीही ही अडचण पूर्णपणे केव्हा दूर होईल याबाबत निश्चितता नसली तरी इंडिगोने १० डिसेंबरपर्यंत परिचालन सुरळीत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
नागरी विमानन मंत्रालयाने विमान भाड्यांवर नियंत्रण आणण्याचे तसेच रिफंड प्रक्रिया वेगवान करण्याचे आदेश इंडिगोला दिले आहेत. मंत्रालयाच्या अल्टीमेटमनंतर कंपनीने ६१० कोटी रुपयांचे रिफंड प्रक्रिया करून ते ३,००० हून अधिक प्रवाशांना पोहोचविल्याची माहिती दिली. तसेच या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशीही सुरू करण्यात आली आहे. नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू यांनी स्पष्ट केले की जबाबदारी इंडिगोचीच आहे, कारण पायलट ड्यूटी संदर्भातील सूचना एक वर्ष आधीच दिल्या होत्या. डीजीसीएने इंडिगोचे सीईओ पीटर एल्बर्स आणि जवाबदेह व्यवस्थापक इसिड्रो पोरक्वेरास यांना कारणे स्पष्ट करण्यासाठी सोमवारी संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत अतिरिक्त २४ तासांची मुदत दिली आहे.
