नवी दिल्ली : गेल्या आठवड्यापासून इंडिगोच्या संकटाने संपूर्ण देशाला हादरवून सोडले आहे. विमान प्रवासी प्रचंड अडचणीत आहेत. हजारो उड्डाणे रद्द झाल्यामुळे लोक परतफेड आणि सामानासाठी तासनतास विमानतळांवर रांगेत उभे राहावे लागत आहे. पण सरकार परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. केंद्रीय विमान वाहतूक मंत्र्यांनी आता संसदेत एक निवेदन जारी केले आहे. केंद्रीय विमान वाहतूक मंत्री राम मोहन नायडू यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, अलिकडच्या घटनांनंतर सरकार कठोर भूमिका घेईल. अशी परिस्थिती पुन्हा कधीही उद्भवू नये यासाठी ते सर्व विमान कंपन्यांसाठी एक उदाहरण मांडतील.
संसदेत इंडिगोच्या संकटावर बोलताना केंद्रीय मंत्री नायडू म्हणाले, “विमान विलंब किंवा रद्द झाल्यामुळे प्रवाशांना होणाऱ्या कोणत्याही गैरसोयी दूर करण्यासाठी कडक नागरी विमान वाहतूक आवश्यकता (CAR) स्थापित करण्यात आल्या आहेत. सर्व विमान कंपन्यांनी त्यांचे पालन केले पाहिजे. सॉफ्टवेअरमधील बिघाडाची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.” केंद्रीय मंत्र्यांच्या मते,एफडीटीएल नियम लागू करण्यापूर्वी आम्ही १ डिसेंबर रोजी इंडिगोशी बैठक घेतली होती. आम्ही त्यांना नियमांमधील बदलांबद्दल माहिती दिली होती. त्यावेळी त्यांनी त्यावर आक्षेप घेतला नव्हता. अचानक, ३ डिसेंबर रोजी, उड्डाणे रद्द होण्यास सुरुवात झाली. आम्ही ताबडतोब याची दखल घेतली.
केंद्रीय मंत्री म्हणाले, “सरकारच्या हस्तक्षेपानंतर, तुम्ही स्वतः पाहिले की गेल्या दोन दिवसांत परिस्थिती सुधारू लागली आहे. या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. आम्ही या प्रकरणावर कठोर कारवाई करणार नाही तर भविष्यात सर्व विमान कंपन्यांसाठी एक उदाहरण देखील ठेवू.” राम मोहन नायडू संसदेत म्हणाले, “आम्हाला पायलट, क्रू मेंबर्स आणि प्रवाशांची काळजी आहे. आम्ही सर्व विमान कंपन्यांना परवानगी दिली होती. इंडिगोने क्रू आणि रोस्टरचे व्यवस्थापन करायचे होते. तथापि, ते अयशस्वी झाले आणि यामुळे प्रवाशांची खूप गैरसोय झाली. आम्ही सर्व विमान कंपन्यांसाठी एक उदाहरण ठेवू. आम्ही चौकशी सुरू केली आहे आणि या प्रकरणात कठोर कारवाई केली जाईल.”
