नागपूर : वारसाहक्काने मिळालेल्या वडिलोपार्जित शेतजमिनीचे रजिस्ट्रेशन आता फक्त १०० रुपयांत होणार आहे. सरकारने ही प्रक्रिया सोपी, सुलभ आणि स्वस्त केली आहे. दहा लाखांपेक्षा कमी बाजारमूल्याच्या जमिनीसाठी ही सुविधा आहे. ₹१० लाखांपेक्षा जास्त किमतीच्या जमिनींच्या नोंदणीसाठी ₹१,००० मोजावे लागतील. या नव्या सुविधेमुळे कायदेशीर वारस आता फक्त ₹१०० मध्ये वडिलोपार्जित मालमत्तेची नोंदणी करू शकतात. नवीन मुद्रांक शुल्क नियमांबद्दल आणि ते शेतकरी आणि कुटुंबांना कसे फायदेशीर ठरतात याबद्दल आपण जाणून घेऊ. आंध्र प्रदेश सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. वारसा हक्काने मिळालेल्या शेती जमिनींच्या नोंदणीच्या दिशेने देशभरात प्रथमच हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले गेले आहे, ज्यामुळे आंध्रातील लाखो शेतकरी आणि कुटुंबांना फायदा होणार आहे. दीर्घकाळापासूनची ही मागणी होती. आंध्रच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारकडून निर्णय घेतला जाण्याची अपेक्षा आहे.
आंध्र सरकारने कायदेशीर वारसांसाठी संपूर्ण प्रक्रिया सोपी, जलद आणि कमी खर्चिक बनवली आहे, ज्यामुळे नाममात्र मुद्रांक शुल्क दर लागू झाले आहेत, ज्यामुळे आर्थिक भार तसेच अनंत कागदपत्रांचा त्रास कमी झाला आहे. नुकत्याच जारी करण्यात आलेल्या सरकारी आदेशात वारसाहक्काने मिळालेल्या शेतजमिनीची नोंदणी करण्यासाठी नवे मुद्रांक शुल्क दर निश्चित केले गेले आहेत. त्यानुसार, १० लाख रुपयांपर्यंत बाजारभाव असलेल्या जमिनीसाठी १०० रुपये आणि १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या वारसा हक्काच्या जमिनीसाठी १,००० रुपये या रकमा स्टॅम्प ड्युटी म्हणून गोळा केल्या जातील. हे दर फक्त मालकाच्या मृत्यूनंतर कायदेशीर वारसांना हस्तांतरित करायच्या असलेल्या मालमत्तेवर लागू होतील.
पूर्वी, वारसाहक्काने मिळालेल्या मालमत्तेची नोंदणी करण्यासाठी लोकांना जमिनीच्या बाजारभावाच्या १% रक्कम स्टॅम्प ड्युटी म्हणून भरावी लागत असे, ज्याचा मालमत्तेच्या नोंदणीवर मोठा परिणाम होत असे. याचा अर्थ असा की, पिढ्यानपिढ्या कुटुंबाच्या मालकीच्या जमिनीसाठीही वारसांना मोठी रक्कम मोजावी लागत होती – ज्यामुळे अनेकांनी नोंदणी पूर्णपणे टाळली. त्याऐवजी, कुटुंबे साध्या कागदावर अनौपचारिक करार लिहून तहसीलदार कार्यालयात उत्परिवर्तनासाठी अर्ज सादर करत होती. यामुळे अनेकदा उत्परिवर्तन मंजुरीमध्ये बराच विलंब व्हायचा. महसूल कार्यालयांना वारंवार भेटी द्याव्या लागायच्या, वारसांमध्ये गोंधळ व्हायचा.
गेल्या वर्षी सरकारला विलंब आणि छळाबाबत ५५,००० हून अधिक तक्रारी प्राप्त झाल्या. सरकारच्या नवीन निर्णयामुळे पीडितांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. नवीन नियमांनुसार आता कायदेशीर वारसांना वारसा मिळालेल्या जमिनीची अधिकृतपणे सब-रजिस्ट्रार कार्यालयात अगदी नाममात्र स्टॅम्प ड्युटीसह नोंदणी करण्याची परवानगी आहे, जर, जमीन मालकाचा मृत्यू झाला आहे तर, वारस आता लेखी स्वरूपात एक मैत्रीपूर्ण परस्पर करार करू शकतात.
