नवी दिल्ली : क्षेत्रीय विकासातील अडथळे, ओझे आणि आव्हाने यांबाबत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग हितसंबंधींनी उपस्थित केलेल्या चिंता दूर करण्यासाठी सरकार सतत प्रयत्नशील आहे. केंद्र सरकारने ०१ जुलै २०२० रोजी ऑनलाइन ‘उद्यम नोंदणी पोर्टल’ सुरू केले आहे. आजपर्यंत ७.२८ कोटींहून अधिक सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांनी यावर नोंदणी केली आहे आणि ते औपचारिक कर्ज आणि सरकारी खरेदीच्या संधींसह विविध सरकारी योजनांचे लाभ घेण्यासाठी पात्र ठरले आहेत. याव्यतिरिक्त, विविध संस्था आणि मंडळांसोबत ५० हून अधिक एपीआय इंटिग्रेशन्स स्थापित करण्यात आले आहेत. या पोर्टलअंतर्गत माहितीचे विविध मुद्दे संकलित केले जात आहेत आणि त्यातून मिळवलेला डेटा धोरण तयार करण्यासाठी आणि कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी वापरला जातो.
यामध्ये सेवा/कार्यक्रमांचे डिजिटलायझेशन, एक खिडकी मंजुरी प्रणालीची स्थापना आणि व्यवसाय सुलभतेसाठी प्रक्रिया कमी करणे किंवा सुलभ करणे यांचा समावेश आहे. ३० नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत उद्यम नोंदणीमध्ये विविध लाभांसाठी नोंदणीकृत महिलांच्या नेतृत्वाखालील एकूण २.८६ कोटी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग आहेत. हे उपाय एकत्रितपणे कर्जाची तफावत आणि कौशल्याचा अभाव दूर करतात. यामुळे सूक्ष्म आणि महिलांच्या नेतृत्वाखालील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना वित्त, बाजारपेठ आणि तंत्रज्ञानापर्यंत पोहोच आणि त्यांची स्पर्धात्मकता बळकट करायला मदत मिळते. यामध्ये दुर्गम भागातील सूक्ष्म आणि महिलांच्या नेतृत्वाखालील उद्योगांचाही समावेश आहे. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
