भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिले महत्त्वाचे अपडेट
नवी दिल्ली : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) २००० रुपयांच्या नोटा परत घेण्याच्या प्रक्रियेबाबत एक महत्त्वाचे अपडेट जारी केले आहे. आरबीआयच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, चलनातून बाद करण्यात आलेल्या २००० रुपयांच्या एकूण नोटांपैकी ९८.४१ टक्के नोटा बँकिंग प्रणालीत परत आल्या आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकृत निवेदनानुसार, १९ मे २०२३ रोजी नोटा परत घेण्याची घोषणा करण्यात आली तेव्हा बाजारात एकूण ३.५६ लाख कोटी मूल्याच्या २००० च्या नोटा प्रचलनात होत्या. ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी कामकाजाच्या समाप्तीपर्यंत हे मूल्य घटून केवळ ५,६६९ कोटी रूपये इतके राहिले आहे. या आकडेवारीवरून गेल्या अडीच वर्षांत भारतीय नागरिकांनी आणि संस्थांनी उच्च मूल्याच्या या चलनाच्या परताव्यात सक्रिय सहभाग घेतल्याचे स्पष्ट होते.आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की जरी या नोटा आता सर्वसाधारण व्यवहारांसाठी बँक शाखांमध्ये स्वीकारल्या जात नसल्या, तरी त्या अजूनही ‘लीगल टेंडर’ (वैधानिक चलन) आहेत. नोटा परत करण्याच्या मुदतीत अनेक बदल करण्यात आले होते. देशातील सर्व बँक शाखांमध्ये २००० च्या नोटा जमा किंवा बदलण्याची सुविधा ७ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत उपलब्ध होती.
९ ऑक्टोबर २०२३ पासून, भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या १९ निर्गम कार्यालयांमध्ये व्यक्ती किंवा संस्था थेट जाऊन आपल्या बँक खात्यात या नोटा जमा करू शकतात. सामान्य जनतेसाठी प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी, देशभरातील कोणत्याही पोस्ट ऑफिसमधून इंडिया पोस्टच्या माध्यमातूनही या नोटा पाठवता येतात. या नोटा थेट आरबीआयच्या निर्गम कार्यालयांना पाठवण्यात येतात आणि संबंधित व्यक्तीच्या बँक खात्यात रक्कम जमा (क्रेडिट) केली जाते.
दोन हजार रुपयांच्या नोटा परत घेण्याचा निर्णय आरबीआयच्या ‘क्लीन नोट पॉलिसी’चा एक भाग होता. नोव्हेंबर २०१६ मधील नोटाबंदीनंतर बाजारात निर्माण झालेल्या तात्काळ चलनटंचाईची भरपाई करण्यासाठी या नोटा सुरू करण्यात आल्या होत्या. तज्ज्ञांच्या मते, या नोटांच्या परताव्यामुळे बँकिंग प्रणालीतील तरलतेत सुधारणा झाली असून उच्च मूल्याच्या नोटांमधून होणाऱ्या संभाव्य साठेबाजीवरही आळा बसला आहे. जरी ९८ टक्क्यांहून अधिक नोटा परत आल्या असल्या, तरी उर्वरित ५,६६९ कोटी रुपये मूल्याच्या नोटांची परताव्याची प्रक्रिया अद्याप सुरू आहे. आरबीआयने जनतेला आवाहन केले आहे की ज्यांच्याकडे अजूनही या नोटा आहेत, त्यांनी आरबीआयच्या निर्दिष्ट कार्यालयांचा किंवा टपाल विभागाच्या सुविधेचा वापर करून त्या लवकरात लवकर जमा कराव्यात. सध्या या प्रक्रियेची अंतिम तारीख जाहीर करण्यात आलेली नाही, त्यामुळे नागरिकांना आपली उर्वरित रक्कम सुरक्षित करण्याची संधी उपलब्ध आहे.
