नवी दिल्ली : काँग्रेस पक्षाने शनिवारी घोषणा केली की ते ८ जानेवारी ते २५ फेब्रुवारी दरम्यान देशव्यापी ‘मनरेगा बचाओ संग्राम’ मोहिम सुरू करणार आहे. या मोहिमेत गावपातळीपासून ते राज्यपातळीपर्यंत अनेक कार्यक्रमांचा समावेश असणार आहे. तसेच देशाच्या विविध भागात चार मोठ्या जाहीर सभांचा समावेश असेल. पक्षाचे राष्ट्रीय संघटनेचे सरचिटणीस केसी वेणुगोपाल आणि सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी येथे पत्रकार परिषदेत संयुक्तपणे या मोहिमेची घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने आणलेला नवीन कायदा संविधानाच्या कलम २५८ चे उल्लंघन करतो आणि त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाईल.
जयराम रमेश म्हणाले की, हा कायदा राज्यांच्या स्वायत्ततेला कमी लेखतो आणि त्यांना योजनेत ४० टक्के वाटा देण्यास भाग पाडतो. वेणुगोपाल म्हणाले की, पक्षाचा “संघर्ष” महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) पुनर्संचयित करणे आणि नवीन कायदा रद्द करणे हा आहे. ते म्हणाले की, मनरेगा ही देशातील सर्वात यशस्वी आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रशंसित दारिद्र्य निर्मूलन योजना आहे, जी दरवर्षी ५०-६० दशलक्ष ग्रामीण कुटुंबांना रोजगार प्रदान करते. संकटाच्या काळात गरिबांसाठी ही सर्वात मजबूत सुरक्षा जाळी असल्याचे सिद्ध होते, परंतु व्हीबी-जी रामजी कायद्यांतर्गत, रोजगार आता अधिकार राहिलेला नाही; तो केंद्र सरकारने निवडलेल्या पंचायतींपुरता मर्यादित राहिला आहे.
‘मनरेगा बचाओ संग्राम’चा ४५ दिवसांचा कार्यक्रम
८ जानेवारीपासून प्रदेश काँग्रेस समित्यांच्या तयारी बैठका घेतल्या जातील. १० जानेवारी रोजी जिल्हा पातळीवर पत्रकार परिषद घेतली जाईल. ११ जानेवारी रोजी जिल्हा मुख्यालयात एक दिवसाचे उपोषण केले जाईल. १२ ते २९ जानेवारी दरम्यान पंचायत पातळीवर जनसंपर्क मोहीम राबविली जाईल. ३० जानेवारी रोजी शहीद दिनी ब्लॉक पातळीवर शांततापूर्ण भू-स्तरीय कार्यक्रम आयोजित केले जातील. ३१ जानेवारी ते ६ फेब्रुवारी या कालावधीत जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालयांवर धरणे दिले जाईल. १ फेब्रुवारी रोजी देशव्यापी निषेध करण्यात येईल. ७ ते १५ फेब्रुवारी या कालावधीत राज्य विधानसभा, राजभवन किंवा सचिवालयांना घेराव घालण्यात येईल. १६ ते २५ फेब्रुवारी रोजी एआयसीसीच्या निषेध आणि रॅलींनी या मोहिमेचा समारोप होईल.
