पुणे : शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी राज्यातील २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रिया अखेर सुरू करण्यात आली आहे. त्यानुसार आरटीई प्रवेशासाठीचे संकेतस्थळ सुरू करण्यात आले असून, ९ ते १४ जानेवारी या कालावधीत शाळा नोंदणी आणि पडताळणीची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. राज्याचे प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी आरटीई प्रवेशासाठी शाळा नोंदणीबाबत शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी, महापालिकांचे प्रशासन अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी यांना परिपत्रकाद्वारे सूचना दिल्या आहेत. आर्थिक दुर्बल, वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना हक्काचे आणि मोफत शिक्षण मिळण्यासाठी आरटीईअंतर्गत खासगी शाळांतील २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रिया प्राथमिक शिक्षण संचालनालयातर्फे राबवण्यात येते. राज्यभरातील सुमारे आठ हजारांहून अधिक शाळांतील एक लाखांहून अधिक जागा या प्रवेशांसाठी उपलब्ध होतात.
सीबीएसई, आयसीएसई, राज्य मंडळाशी संलग्न शाळांकडून पूर्वप्राथमिक, पहिलीच्या स्तरावर आरटीईअंतर्गत प्रवेश देण्यात येतात. या प्रवेशांसाठी ऑनलाईन प्रक्रिया राबवण्यात येते. २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे शुल्क शिक्षण विभागाकडून शाळांना देण्यात येते. त्यामुळे पालकांचा आरटीई प्रवेशांकडे ओढा असतो. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती, त्यामुळे सर्वाधिक ८८ हजारांहून अधिक प्रवेश झाले. या पार्श्वभूमीवर, आरटीई प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने राज्य शासनाला प्रस्ताव पाठवूनही मान्यतेअभावी आरटीई प्रवेश प्रक्रिया रखडली होती. गोसावी यांनी परिपत्रकाद्वारे दिलेल्या सूचनांनुसार, विनाअनुदानित, स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांची नोंदणी आणि पडताळणीसाठीचे आरटीईचे संकेतस्थळ सुरू करण्यात आले आहे.
शाळा नोंदणीनंतर पडताळणी हा अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा असतो. या अनुषंगाने संबंधितांनी शाळा पडताळणी करताना बंद करण्यात आलेल्या शाळा, अल्पसंख्याक दर्जाप्राप्त शाळा, अनधिकृत शाळा, स्थलांतरित शाळा आरटीई २५ टक्के प्रवेश सन २०२६-२७ मध्ये प्रविष्ट होणार नाहीत, याची खबरदारी घेण्यात यावी. याबाबत सर्वस्वी जबाबदारी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांच्यावर निश्चित करण्यात येईल. शाळा मान्यता ज्या मंडळाची आहे, तेच मंडळ शाळेने नोंदणी करताना निवडले आहे का, याची खात्री करावी. ९ ते १९ जानेवारी या कालावधीत विनाअनुदानित, स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांची, पडताळणीची प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
