नवी दिल्ली : मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी बनवण्यात आलेल्या पोक्सो (POCSO) कायद्याचा वापर त्यांच्याविरुद्ध अनेकदा केला जातो. सुप्रीम कोर्टाने POCSO कायद्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी गंभीर पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. अल्पवयीन मुलांना प्रेमात पडण्यापासून रोखण्यासाठी “रोमियो-ज्युलिएट” कलम समाविष्ट करण्याचे निर्देश देखील दिले आहेत. उत्तर प्रदेशातील एका खटल्यादरम्यान सुप्रीम कोर्टाने हे निर्देश दिले होते, ज्यामध्ये उच्च न्यायालयाने अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याच्या आरोपाखाली एका पुरूषाला जामीन मंजूर केला होता.
लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (POCSO) कायद्याचा वारंवार गैरवापर केला जात आहे. POCSO कायद्याच्या गैरवापराच्या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला हा धोका रोखण्यासाठी “रोमियो-ज्युलिएट” कलम समाविष्ट करण्याचे निर्देश दिले आणि “खऱ्या किशोरवयीन नातेसंबंधांना” त्याच्या कठोर तरतुदींमधून वगळले. एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात, सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, उच्च न्यायालये POCSO कायद्यांतर्गत प्रकरणांमध्ये जामीन प्रक्रियेत पीडितांच्या वैद्यकीय वयाचे निर्धारण अनिवार्य करण्याचा आदेश देऊ शकत नाहीत.
POCSO कायद्यातील रोमियो-ज्युलिएट कलम ही जवळच्या वयाच्या किशोरवयीन मुलांमधील संमतीने लैंगिक संबंधांना संरक्षण देण्यासाठी एक तरतूद आहे. POCSO कायद्यात हे स्पष्टपणे सांगितलेले नाही. पण काही न्यायालयांनी अशा प्रकरणांमध्ये विवेकबुद्धीचा वापर केला आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, जर दोन किशोरवयीन मुले सहमतीने संबंधात असतील आणि जवळच्या वयाच्या असतील, तर न्यायालये खटल्याचा निर्णय घेताना याचा विचार करू शकतात. उदाहरणार्थ, जर १७ वर्षांची मुलगी आणि १८ वर्षांचा मुलगा सहमतीने संबंधात असतील, तर न्यायालये अधिक सौम्य दृष्टिकोन घेतात. पण, जर वयात लक्षणीय फरक असेल किंवा जबरदस्ती असेल तर कायदा आपले काम करेल.
सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती संजय करोल आणि एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, “या कायद्यांच्या गैरवापराची न्यायालयीन दखल वारंवार घेण्यात आली असल्याने, या निकालाची प्रत भारत सरकारच्या कायदा सचिवांना पाठवावी. आजच्या मुलांचे आणि उद्याच्या नेत्यांचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने न्यायाचे हे सर्वात गंभीर प्रकटीकरण आहे असे म्हटले आहे.” या संदर्भात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा आदेश बाजूला ठेवत, सुप्रीम कोर्टाने असे म्हटले की जामिनाच्या टप्प्यावर पीडितांचे वैद्यकीय वय निश्चित करण्याबाबत उच्च न्यायालयाचे निर्देश फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (सीआरपीसी) कलम ४३९ (जामीन मंजूर करणे) अंतर्गत त्यांच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर आहेत.
या प्रकरणात उत्तर प्रदेश सरकारने अल्पवयीन मुलीशी संबंधित लैंगिक अत्याचार प्रकरणात आरोपीला जामीन देण्याच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. जामीन मंजूर करताना, उच्च न्यायालयाने अनेक निर्देश दिले. ज्यात पॉक्सो कायद्याअंतर्गत प्रत्येक प्रकरणात, पोलिसांनी सुरुवातीलाच वैद्यकीय वय-निर्धारण चाचणी घेतली पाहिजे.
