नवी दिल्ली : संयुक्त अरब अमिरातीचे (यूएई) राष्ट्राध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सोमवार (१९ जानेवारी) रोजी संक्षिप्त दौऱ्यावर भारतात आले. या भेटीदरम्यान भारत-यूएई संबंधांना अधिक बळ मिळाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रोटोकॉल तोडून स्वतः विमानतळावर जाऊन त्यांचे स्वागत केले. दोन्ही नेत्यांनी एकमेकांना आलिंगन दिले आणि त्यानंतर एकाच कारमधून विमानतळावरून रवाना झाले. त्यानंतर लोक कल्याण मार्ग येथे महत्त्वाची बैठक झाली. या बैठकीत दोन्ही नेत्यांनी द्विपक्षीय तसेच विविध जागतिक मुद्द्यांवर चर्चा केली आणि अनेक करार व घोषणांवर सहमती दर्शवली.
भारत-यूएई धोरणात्मक भागीदारी अधिक दृढ करण्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या लेटर ऑफ इंटेंट (LoI), मेमोरँडम ऑफ अंडरस्टँडिंग (MoU), करार आणि घोषणा करण्यात आल्या. परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी सांगितले की, आर्थिक, तांत्रिक, अणुऊर्जा, सांस्कृतिक आणि युवा सहकार्य अशा क्षेत्रांमध्ये ठोस रोडमॅप निश्चित करण्यात आला आहे. व्यापाराच्या आघाडीवर, २०२२ मध्ये दोन्ही देशांदरम्यान व्यापक आर्थिक भागीदारी करार झाल्यानंतर द्विपक्षीय व्यापार १०० अब्ज डॉलरच्या पुढे गेला आहे. हे लक्षात घेऊन, दोन्ही नेत्यांनी २०३२ पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट करून २०० अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचा निर्णय घेतला. २०२३-२४ मध्ये दोन्ही देशांतील द्विपक्षीय व्यापार ८४ अब्ज डॉलर होता. तसेच एमएसएमई उद्योगांच्या निर्यातीस पश्चिम आशिया, आफ्रिका आणि यूरेशियन प्रदेशांमध्ये अधिक सुलभता देण्यावर सहमती झाली.
दोन्ही देशांनी आपले संरक्षण संबंध मोठ्या प्रमाणात विस्तारण्याचा संकल्प केला. धोरणात्मक संरक्षण भागीदारीसाठी एक फ्रेमवर्क करार अंतिम करण्याच्या दिशेने काम करण्यासाठी दोन्ही पक्षांमध्ये एक आशयपत्र (LoI) स्वाक्षरीत करण्यात आले. दरवर्षी ०.५ दशलक्ष मेट्रिक टन एलएनजी (द्रवीभूत नैसर्गिक वायू) पुरवठ्यासाठी दीर्घकालीन करार करण्यात आला आहे. हा १० वर्षांचा करार हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) आणि अबू धाबीची सरकारी तेल कंपनी एडीएनओसी गॅस यांच्यात झाला आहे. कतारनंतर यूएई हा भारतासाठी एलएनजीचा दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा पुरवठादार आहे.
दोन्ही देशांनी द्विपक्षीय असैन्य अणुऊर्जा सहकार्य वाढवण्यावर सहमती दर्शवली. यामध्ये मोठ्या अणुऊर्जा रिऍक्टर तसेच लघु मॉड्युलर रिऍक्टरचा विकास, प्रगत रिऍक्टर प्रणाली आणि अणुऊर्जा प्रकल्पांच्या संचालनात सहकार्याचा समावेश आहे. भारतात शांततामय अणुऊर्जा कायदा पारित झाल्यानंतर निर्माण झालेल्या नव्या संधींचाही या चर्चेत विचार करण्यात आला.
परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी सांगितले की, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) हे सहकार्याचे प्राधान्य क्षेत्र म्हणून ओळखले गेले आहे. यूएईच्या सहकार्याने भारतात सुपरकॉम्प्युटिंग क्लस्टर स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच यूएई भारतातील डेटा सेंटर क्षमतेच्या विस्तारासाठी गुंतवणूक करण्याचाही विचार करेल.गुजरातमधील धोलेरा येथे विशेष गुंतवणूक क्षेत्राच्या विकासासाठी यूएईच्या सहभागाला चालना देण्यासाठी स्वतंत्र आशयपत्रावर स्वाक्षरी करण्यात आली. या उपक्रमांतर्गत आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, पायलट प्रशिक्षण शाळा, एमआरओ (देखभाल, दुरुस्ती व ओव्हरहॉल) सुविधा, ग्रीनफील्ड बंदर, स्मार्ट शहरी वसाहत, तसेच रेल्वे जोडणी आणि ऊर्जा पायाभूत सुविधांशी संबंधित प्रकल्पांचा विचार केला जाईल.
अंतराळ पायाभूत सुविधा विकासासाठी संयुक्त कामासाठी आणखी एक आशयपत्र स्वाक्षरीत करण्यात आले. हा करार भारतीय राष्ट्रीय अंतराळ संवर्धन व प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) आणि यूएईची अंतराळ संस्था यांच्यात झाला आहे. या अंतर्गत नवीन प्रक्षेपण संकुले, उपग्रह निर्मिती सुविधा, संयुक्त मोहिमा, स्पेस अकॅडमी आणि प्रशिक्षण केंद्रे स्थापन करण्याचा विचार केला जाईल. अन्नसुरक्षा व तांत्रिक आवश्यकतांबाबतचा सामंजस्य करार (MoU) कृषी व प्रक्रिया अन्न उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA), वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय आणि यूएईच्या हवामान बदल व पर्यावरण मंत्रालय यांच्यात करण्यात आला. यामुळे अन्न क्षेत्रातील सहकार्य वाढेल, भारतातून यूएईकडे अन्न व कृषी उत्पादनांची निर्यात प्रोत्साहित होईल. याचा फायदा भारतीय शेतकऱ्यांना होईल आणि यूएईतील अन्नसुरक्षेला बळ मिळेल.
यूएईतील कंपन्यांचे कार्यालय आणि संचालन गुजरातमधील गिफ्ट सिटीमध्ये स्थापन करण्यात येणार आहे. यामध्ये फर्स्ट अबू धाबी बँक (एफएबी) आणि डीपी वर्ल्ड यांचा समावेश आहे. विक्रम मिस्री यांनी सांगितले की, दोन्ही देश डेटा दूतावास स्थापन करण्याच्या शक्यतेचा अभ्यास करतील. ही तुलनेने नवी संकल्पना असून, परस्पर मान्यताप्राप्त सार्वभौमत्व करारांच्या आधारे अशा दूतावासांची स्थापना कशी करता येईल, याचा अभ्यास केला जाईल. दरम्यान, पंतप्रधान मोदी यांच्यासोबत बैठकीनंतर आणि सुमारे साडेतीन तासांच्या प्रवासानंतर यूएईचे राष्ट्राध्यक्ष परतले. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी विमानतळावर त्यांना निरोप दिला.
