बंगळुरू : केंद्र सरकारच्या मनरेगा योजनेचे नाव बदलल्याच्या निषेधार्थ कर्नाटक सरकारने बोलावलेल्या विशेष विधानसभेच्या अधिवेशनात गुरुवारी एक असामान्य घटना घडली. राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी सरकारचे तयार केलेले अभिभाषण वाचले नाही आणि त्याऐवजी त्यांच्याच भाषणातील काही ओळी वाचून सभागृहातून बाहेर पडले. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी राज्यपालांच्या या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि ते संविधानाचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले. त्यानंतर राज्यात राजकीय वातावरण तापले आहे, ज्यामुळे आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका सुरू झाली आहे.
राज्य सरकारने मनरेगा योजनेचे नाव बदलल्याच्या निषेधार्थ आज विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावले होते. सुरुवातीला विशेष अधिवेशनाला उपस्थित राहण्यास नकार देणारे राज्यपाल गेहलोत नंतर राज्य सरकारच्या विनंतीवरून विधानसभेत आले. पण त्यांनी सरकारचे तयार केलेले अभिभाषण वाचण्यास नकार दिला आणि त्याऐवजी त्यांच्याच भाषणातील काही ओळी वाचल्या. यामुळे सभागृहात मोठा गोंधळ उडाला. त्यानंतर राज्यपाल सभागृहातून निघून गेले.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी राज्यपाल गेहलोत यांच्या या कृतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी म्हटले की, सरकारने तयार केलेल्या भाषणाऐवजी त्यांचे स्वतःचे भाषण वाचणे हे संविधानाचे उल्लंघन आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आरोप केला की, हा लोकप्रतिनिधींच्या सभेचा अपमान आहे. राज्यपाल केंद्र सरकारच्या हातातील बाहुल्यासारखे वागत आहेत असे त्यांनी म्हटले. या संपूर्ण प्रकरणात कायदेशीर लढाईच्या पर्यायावर चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यपालांच्या या कृतीचा काँग्रेसने निषेध केला. राज्यपाल सभागृहाबाहेर पडल्यानंतर काँग्रेस आमदारांनी विधानसभेत घोषणाबाजी केली आणि तीव्र निषेध नोंदवला. सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी सांगितले की, संवैधानिक पदावर असलेल्या व्यक्तीने असे वर्तन लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात आहे. ज्येष्ठ काँग्रेस नेते बी.के. हरिप्रसाद यांनी आग्रह धरला की राज्यपालांनी सभागृहात सरकारचे भाषण वाचावे.
दरम्यान, राज्यातील विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी काँग्रेस सरकारवर राज्यपालांच्या प्रतिष्ठेचा अपमान केल्याचा आरोप केला. राज्यपालांच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवणाऱ्या सदस्यांवर विधानसभेच्या अध्यक्षांनी कारवाई करावी अशी मागणी त्यांनी केली. या घडामोडीमुळे राज्यातील राज्यपाल आणि सरकारमधील संघर्ष आणखी वाढला आहे. येत्या काळात या मुद्द्यावरील घटनात्मक आणि राजकीय वादविवाद तीव्र होण्याची अपेक्षा आहे.
