सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली विरोधातील याचिका
नवी दिल्ली : मध्यप्रदेशच्या उज्जैन येथील श्री महाकालेश्वर मंदिरातील व्हीआयपी दर्शनाला बंदी घालण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कोणत्याही मंदिरात व्हीआयपी दर्शन असावे की नाही, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार न्यायालयाचा नाही. अशा प्रकारच्या याचिका न्यायालय स्वीकारू शकत नाही, असेही न्यायालयाने ठामपणे सांगितले.
सरन्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील ३ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. या खंडपीठात न्यायमूर्ती महादेवन आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांचा समावेश होता. याचिकाकर्ते दर्पण अवस्थी यांनी यापूर्वी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयातही व्हीआयपी दर्शनावर बंदी घालण्याची मागणी करत याचिका दाखल केली होती. मात्र, ती याचिकाही उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. त्याच निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल करण्यात आली होती.याचिकाकर्त्यांचा दावा होता की, महाकालेश्वर मंदिराच्या गर्भगृहात व्हीआयपी व्यक्तींना सहज प्रवेश दिला जातो. त्या व्यक्ती शिवलिंगावर जलाभिषेक व पूजाअर्चा करतात, मात्र सामान्य भाविकांना हा अधिकार दिला जात नाही. सामान्य भाविकांना दूरूनच दर्शन घेऊन परत जावे लागते, जे चुकीचे असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले होते.
याचिकाकर्त्यांचे वकील विष्णु शंकर जैन यांनी आपल्या युक्तीवादात सांगितले की, गर्भगृहात प्रवेशासाठी सर्वांसाठी समान नियम असले पाहिजेत. त्यांनी हा प्रकार संविधानाच्या अनुच्छेद १४ चे उल्लंघन असल्याचे सांगितले. व्हीआयपी दर्शनाच्या नावाखाली नागरिकांमध्ये भेदभाव करता येणार नाही. विष्णु शंकर जैन यांनी स्पष्ट केले की, ही याचिका भेदभावाविरोधात आहे. गर्भगृहात एकतर सर्वांसाठी प्रवेश बंद असावा, किंवा सर्व भाविकांना प्रवेशाची समान संधी मिळावी. काही निवडक लोकांना विशेष सवलत देणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या प्रकरणावर भाष्य करताना सरन्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी सांगितले की, गर्भगृहात कोणाला प्रवेश द्यायचा आणि कोणाला नाही, याचा निर्णय न्यायालय घेऊ शकत नाही. जर न्यायालयाने मंदिरातील अशा बाबींमध्ये हस्तक्षेप करायला सुरुवात केली, तर न्यायालयावर कामाचा ताण वाढेल, असे त्यांनी नमूद केले. तसेच, अनुच्छेद १४ चा मुद्दा उपस्थित केला जात असल्यास, भविष्यात अनुच्छेद १९ अंतर्गत इतर मागण्या केल्या जातील, अशी शक्यताही सरन्यायमूर्तींनी व्यक्त केली.
