नवी दिल्ली : युरोपीय संघासोबत जवळपास १८ वर्षे चाललेल्या दीर्घ चर्चेनंतर २७ जानेवारी रोजी भारत–युरोपीय संघ मुक्त व्यापार करार (एफटीए) मंजूर होणं हा एक ऐतिहासिक टप्पा मानला जात आहे. या करारानंतर युरोपकडे जाणाऱ्या सुमारे ९७ टक्के भारतीय उत्पादनांवरील टॅरिफ पूर्णपणे रद्द केले जाणार असून, त्यामुळे भारताला दरवर्षी अंदाजे ७५ अब्ज डॉलर्सची सीमा शुल्क बचत होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. यासोबतच, भारतीय बाजारात युरोपीय उत्पादनांच्या किमतींमध्येही मोठी घट पाहायला मिळणार आहे.
अहवालांनुसार, बिअरच्या किमतींमध्ये सुमारे ५० टक्क्यांपर्यंत कपात होऊ शकते, तर वाइनचे दर २० ते ३० टक्क्यांनी कमी होण्याची शक्यता आहे. ऑटोमोबाईल क्षेत्रात सर्वात मोठा बदल अपेक्षित असून, सध्या ११० टक्क्यांपर्यंत असलेला टॅरिफ घटून केवळ १० टक्क्यांपर्यंत येऊ शकतो. याशिवाय, पास्ता आणि चॉकलेटसारख्या युरोपीय अन्नपदार्थांवरील सध्या ५० टक्क्यांपर्यंत असलेला आयात कर एफटीए नंतर पूर्णपणे हटवला जाईल, त्यामुळे हे पदार्थ भारतीय ग्राहकांसाठी अधिक परवडणारे ठरतील.
युरोपीय संघासोबत भारताने केलेला हा मुक्त व्यापार करार अशा काळात झाला आहे, जेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेल्या उच्च टॅरिफमुळे जागतिक व्यापारात अनिश्चितता वाढली आहे आणि अनेक देश नवीन बाजारपेठांच्या शोधात आहेत. अमेरिकेकडून भारतावर ५० टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावल्यामुळे भारतीय निर्यातीला मोठा फटका बसला आहे. याच पार्श्वभूमीवर, भारत–ईयू एफटीए ची घोषणा दोन्ही बाजूंच्या उच्चस्तरीय प्रतिनिधीमंडळांमध्ये झालेल्या सखोल चर्चेनंतर करण्यात आली आहे.
याआधी याच महिन्यात युरोपीय संघाने लॅटिन अमेरिकेतील देशांशीही व्यापार करार केला होता, ज्यातून पारंपरिक भागीदारांपलीकडे जाऊन नवीन व्यापार भागीदार शोधण्याचा ईयू चा प्रयत्न स्पष्ट झाला होता. त्यामुळे भारतासोबतची ही डील दोन्ही पक्षांसाठी धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. बदलत्या जागतिक व्यापार परिस्थितीत पर्यायी आणि स्थिर बाजारपेठांकडे वाटचाल करण्याचं हे एक मोठं पाऊल आहे. भारतासोबत एफटीए झाल्यानंतर आता युरोपीय संघाचा प्रयत्न २०३२ पर्यंत एकूण ९६ टक्के वस्तूंवरील टॅरिफ पूर्णपणे हटवण्याचा आहे. यामुळे दरवर्षी सुमारे ४ अब्ज डॉलर्सची बचत होणार असल्याचा अंदाज आहे.
