लखनऊ : महाकुंभ २०२५ दरम्यान मौनी अमावस्येला झालेल्या चेंगराचेंगरीत मृत्यू झालेल्या महिलेच्या कुटुंबाला ३० दिवसांच्या आत भरपाई देण्याचे आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.तपास आयोगाचा अंतिम अहवाल आल्यानंतरच प्रकरणांचा निपटारा करावा, असा राज्य सरकारचा आग्रह न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. उच्च न्यायालयाने मेळा प्राधिकरण आणि तपास आयोगाला चेंगराचेंगरीत प्राण गमावलेल्या महिलेच्या पतीला ३० दिवसांच्या आत भरपाई देण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रयागराज येथील रहिवासी उदय प्रताप सिंह यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती अजित कुमार आणि न्यायमूर्ती स्वरूपमा चतुर्वेदी यांच्या खंडपीठाने आदेशाचे पालन न झाल्यास प्रकरण गंभीरपणे घेतले जाईल, असा इशारा दिला आहे.
न्यायालयाने तपास आयोगासोबतच मेळा प्राधिकरणालाही आदेशाच्या तारखेपासून पुढील ३० दिवसांच्या आत याचिकाकर्त्याच्या भरपाई दाव्याचा निपटारा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, १८ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीवेळी अनुपालन अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. २९ जानेवारी २०२५ रोजी मध्यरात्रीनंतर प्रयागराजमधील संगम परिसरात झालेल्या चेंगराचेंगरीत अनेक भाविकांचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणाची ६ जून २०२५ रोजी सुनावणी करताना न्यायालयाच्या वेकेशन खंडपीठाने चेंगराचेंगरीत मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना अनुग्रह अनुदान देण्यात झालेल्या विलंबाबद्दल राज्य सरकारला फटकारले होते. न्यायालयाने राज्य सरकारच्या या भूमिकेला अस्वीकार्य ठरवत, नागरिकांच्या दुर्दशेबाबतची उदासीनता दर्शवणारी असल्याची तीव्र टिप्पणी केली होती. तसेच, सरकारने भरपाईची घोषणा केली असल्यास, ती वेळेत आणि सन्मानपूर्वक देणे ही पूर्णतः सरकारची जबाबदारी असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
