नवी दिल्ली : व्हेनेझुएला आणि रशियाकडून तेल खरेदीबाबत सुरू असलेल्या चर्चांवर भारत सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितले की, “१.४ अब्ज भारतीयांची ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करणे ही सरकारची सर्वोच्च प्राधान्याची बाब आहे, असे सरकारने अनेक वेळा सार्वजनिकपणे स्पष्ट केले आहे.” रणधीर जयस्वाल म्हणाले, “वस्तुनिष्ठ बाजारस्थिती आणि बदलत्या आंतरराष्ट्रीय वातावरणाचा विचार करून ऊर्जा स्रोतांचे विविधीकरण (डायव्हर्सिफिकेशन) करणे ही ऊर्जा सुरक्षेची खात्री करण्यासाठी आमच्या रणनीतीचा महत्त्वाचा भाग आहे. भारताचे सर्व निर्णय याच दृष्टीकोनातून घेतले गेले आहेत आणि पुढेही घेतले जातील.”
दरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी असा दावा केला होता की भारत रशियाकडून तेल खरेदी थांबवण्यास तयार झाला असून, आपल्या गरजांसाठी तो व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी करणार आहे. या दाव्यांवरून व्हेनेझुएलाबाबत भाष्य करताना रणधीर जयस्वाल म्हणाले, “व्हेनेझुएला हा ऊर्जा क्षेत्रात आमचा दीर्घकालीन भागीदार राहिला आहे—ते व्यापार असो किंवा गुंतवणूक. आम्ही २०१९–२० पर्यंत व्हेनेझुएलाकडून ऊर्जा आणि कच्च्या तेलाची आयात करत होतो. त्यानंतर काही कारणांमुळे ती थांबवावी लागली. पुढे २०२३–२४ मध्ये आम्ही पुन्हा व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी सुरू केली, मात्र निर्बंध पुन्हा लागू झाल्यानंतर ती खरेदी थांबवावी लागली.”ते पुढे म्हणाले, “आमच्या ऊर्जा सुरक्षा दृष्टिकोनानुसार, भारत व्हेनेझुएलासह कोणत्याही देशाकडून कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्याचे व्यावसायिक फायदे तपासण्यास तयार आहे.”
रणधीर जयस्वाल यांनी हेही स्पष्ट केले की, “पंतप्रधानांनी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्याशी दूरध्वनीवर चर्चा केली. त्या कॉलनंतर आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या ट्वीटच्या पार्श्वभूमीवर,पंतप्रधानांनी परस्पर टॅरिफमध्ये कपात केल्याबद्दल त्यांचे आभार मानले. पंतप्रधानांनी सांगितले की आता ‘मेड इन इंडिया’ उत्पादने १८ टक्के कमी टॅरिफदराने अमेरिकेला निर्यात केली जातील.” ते म्हणाले, “या व्यापार करारामुळे अमेरिकेकडे होणाऱ्या आमच्या निर्यातीला मोठी चालना मिळेल. यामुळे भारतातील कामगारप्रधान उद्योगांना मोठा फायदा होईल, नव्या रोजगार संधी निर्माण होतील, तसेच देशातील लोकांसाठी विकास आणि समृद्धी वाढेल. अमेरिकन बाजूनेही स्पष्ट केले आहे की टॅरिफचा अंतिम दर १८ टक्केच आहे.”
