नवी दिल्ली : लोकसभेत स्पीकर ओम बिर्लांवर विरोधी पक्षांनी भेदभाव आणि विरोधी पक्षाच्या महिला खासदारांवर खोटे आरोप लावल्याचा आरोप करत आज, मंगळवारी अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस दिली आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या विरोधातील नोटीसवर तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) वगळता इंडि आघाडीच्या १२० खासदांनी स्वाक्षरी केलीय. टीएमसीने २ दिवसांची मुदत मागून घेत नोटीसवर स्वाक्षरी करण्याचे टाळले. बिर्ला यांनी ही नोटीस पुढील प्रक्रियेसाठी लोकसभा सचिवालयाकडे पाठवली असून, महाभियोग प्रक्रियेच्या पूर्ण होईपर्यंत ते सदनाच्या कार्यवाहीत सहभागी होणार नाहीत. विरोधकांनी दिलेल्या महाभियोगाच्या नोटीसमध्ये ४ प्रमुख मुद्दे आहेत.
यामध्ये सभागृहाचे एकांगी संचालन करून विरोधी पक्षांना बोलण्याची संधी न देणे; उदाहरणार्थ, २ फेब्रुवारी रोजी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाबाबत धन्यवाद प्रस्तावावर राहुल गांधी यांना बोलण्याची परवानगी नाकारणे. तसेच ८ विरोधी सांसदांना ३ फेब्रुवारीला बजेट सत्रातून मनमानी निलंबित करणे. तसेच ४ फेब्रुवारी रोजी भाजपाचे एक सदस्य दोन माजी पंतप्रधानांवर अपमानजनक वैयक्तिक हल्ला करण्यास परवानगी देणे, तरीही त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई न करणे. महिला विरोधी सांसदांद्वारे पीएम नरेंद्र मोदींवर हल्ल्याची तयारी असल्याचा आरोप खोटा असल्याचे नमूद करणे. या प्रमुख आरोपांचा समावेश आहे.
काँग्रेसच्या नेत्यांची नोटीसवर स्वाक्षरी नाही, कारण संसदीय मर्यादांचा विचार करून त्यांनी अविश्वास प्रस्तावावर स्वाक्षरी करणे टाळले. नियमांनुसार, लोकसभा सचिवालय नोटीस तपासेल आणि योग्य असल्यास सदनात ठेवली जाईल. त्यानंतर अविश्वास प्रस्तावाची चर्चा आणि मतदान होईल. परंपरेनुसार, नोटीस सादर झाल्यानंतर स्पीकर आसनावर बसणे टाळतात; ओम बिर्ला यांनीही बजेटवरील चर्चा दरम्यान आसनस्त होणे टाळले.एनडीएला लोकसभेत बहुमत असल्याने अविश्वास प्रस्तावामुळे बिर्लांच्या पदाला कसलाही धोका नाही. तरी संसदेत वाद आणि टकराव अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. पूर्वी तीन लोकसभा अध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्ताव आले होते, पण ते सर्व रद्दबातल झाले होते.
