महसूल सुनावणीत आता ‘डिजिटल’ क्रांती……
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मान्यता
(अनंत नलावडे)
मुंबई : राज्यातील जमीन महसूल सुनावणीच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता तसेच प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी राज्य सरकारने एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलमांत सुधारणा करून आता पक्षकारांना इलेक्ट्रॉनिक मेल (E-mail) द्वारे नोटीस बजावणे कायदेशीर ठरवण्यात आले आहे.महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मांडलेल्या या प्रस्तावास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
काय आहे ही नवी सुधारणा…..?
आतापर्यंत महाराष्ट्र जमीन महसूल, च्या प्रचलित पद्धतीनुसार, सुनावणीची नोटीस प्रत्यक्ष हस्तपोच किंवा पोस्टाद्वारे पाठवली जात असे.यात नोटीस न मिळणे, पत्ता न सापडणे किंवा नोटीस स्वीकारण्यास नकार देणे अशा तांत्रिक कारणांमुळे सुनावणी लांबणीवर पडत होती.आता, कलम २३० मध्ये सुधारणा झाल्यामुळे अधिकृत ईमेल आयडीवर पाठवलेली नोटीस ही कायदेशीररीत्या बजावण्यात आली आहे, असे मानले जाईल.
महसूल सुनावणीला मिळणार वेग….
राज्यात जमिनीशी संबंधित साधारणतः १२ हजार प्रकरणे मंत्रालय स्तरावर प्रलंबित आहेत.अनेकदा केवळ नोटीस बजावण्याच्या प्रक्रियेतच महिन्यांचा कालावधी जातो.या निर्णयामुळे वेळेची बचत होईल.टपाल किंवा प्रत्यक्ष नोटीस बजावण्याचा वेळ वाचणार आहे. प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल.ईमेल पाठवल्याचा तांत्रिक पुरावा उपलब्ध राहत असल्याने ‘नोटीस मिळाली नाही’ ही सबब सांगता येणार नाही.नोटीस वेळेवर पोहोचल्याने सुनावणीच्या तारखा वारंवार पुढे ढकलाव्या लागणार नाहीत, परिणामी सामान्य नागरिकांना जलद न्याय मिळेल.
डिजिटल इंडियाच्या दिशेने……
महसूल विभागाने गेल्या काही वर्षांत ७/१२ उतारा डिजिटल करणे, फेरफार नोंदी ऑनलाईन करणे असे अनेक यशस्वी प्रयोग केले आहेत. आता नोटीस बजावण्याची प्रक्रिया डिजिटल करून प्रशासनाने ‘पेपरलेस’ आणि ‘कॅशलेस’ कामकाजाकडे मोठे पाऊल टाकल्याचे बोलले जाते.
यासंदर्भात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सुरुवातीलाच स्पष्ट केले की,”महसूल न्यायालयातील जमीन विषयक प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहण्यामागे ‘नोटीस न मिळणे’ हे एक मुख्य कारण होते.मात्र आता थेट ई-मेलद्वारे नोटीस देण्याच्या पद्धतीला कायदेशीर मान्यता मिळाल्याने ही पळवाट बंद होईल आणि न्यायप्रक्रिया अधिक गतिमान होईल.”
