नवी दिल्ली : संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सुमारे ३.६० लाख कोटी रुपये किमतीच्या सेवांच्या विविध प्रस्तावांना गरजेची स्वीकृती (एओएन) मंजूर केली. भारतीय वायुदलासाठी (आयएएफ) मल्टी रोल फायटर एअरक्राफ्ट (एमआरएफए) {राफेल}, कॉम्बॅट मिसाईल आणि एअर-शिप बेस्ड हाय अल्टिट्यूड स्यूडो सॅटेलाइट (एएस-एचएपीएस) खरेदीसाठी मान्यता देण्यात आली.
एमआरएफएच्या खरेदीमुळे संघर्षाच्या परिस्थितीत हवाई वर्चस्व राखण्याची क्षमता वाढेल आणि लांब पल्ल्याच्या आक्रमक कारवायांद्वारे भारतीय वायुदलाच्या प्रतिबंधक क्षमतेत लक्षणीय वाढ होईल. खरेदी करण्यात येणाऱ्या एमआरएफएचा बहुतांश भाग भारतात तयार केला जाईल. या लढाऊ क्षेपणास्त्रांमुळे भूपृष्ठावर हल्ला करण्याची क्षमता आणि अचूकता वाढेल.
भारतीय लष्करासाठी, ‘विभव’ हे रणगाडे विरोधी माइन्स खरेदी करण्यासाठी तसेच आर्मर्ड रिकव्हरी व्हेईकल्स (एआरव्ही), टी-७२ रणगाडे आणि इन्फंट्री कॉम्बॅट व्हेईकल्स (बीएमपी-II) च्या वाहन प्लॅटफॉर्मच्या दुरुस्तीसाठी मंजुरी देण्यात आली. शत्रूच्या यांत्रिक सैन्याच्या प्रगतीला विलंब करण्यासाठी टँकविरोधी अडथळा प्रणाली म्हणून ‘विभव’ माईन्स बसवल्या जातील. एआरव्ही, टी-७२ रणगाडे आणि बीएमपी-II च्या वाहन प्लॅटफॉर्मच्या दुरुस्तीमुळे उपकरणांचे आयुष्य वाढेल तसेच भारतीय लष्कराची सज्जता आणि कार्यक्षमता अधिक मजबूत होईल.
भारतीय नौदलासाठी, ०४ मेगावॅट मरीन गॅस टर्बाइन आधारित इलेक्ट्रिक पॉवर जनरेटर आणि पी8आय लाँग रेंज मेरीटाईम रिकॉनिसन्स विमान खरेदीला मंजुरी देण्यात आली. संरक्षण खरेदी प्रक्रिया २०२० च्या मेक-I श्रेणी अंतर्गत ०४ मेगावॅट मरीन गॅस टर्बाइन आधारित इलेक्ट्रिक पॉवर जनरेटरचा समावेश केल्याने परदेशी उत्पादकांवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि भारतीय नौदलाच्या वीज निर्मितीच्या गरजेत स्वावलंबीता सुनिश्चित होईल. P8I विमानांच्या खरेदीमुळे नौदलाच्या लांब पल्ल्याच्या ‘पाणबुडीविरोधी युद्ध, सागरी देखरेख आणि सागरी हल्ला’ या क्षेत्रांमध्ये लक्षणीय वाढ होईल. भारतीय तटरक्षक दलासाठी (ICG) डोर्नियर विमानांसाठी इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल/इन्फ्रा-रेड सिस्टम खरेदी करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली. या खरेदीमुळे तटरक्षक दलाच्या सागरी देखरेख क्षमतेत भर पडेल.
