मुंबई : मेडिकल दुकानाचा परवाना रद्द करण्याची कारवाई टाळण्यासाठी थेट मंत्रालयातच लाच घेतल्याचे प्रकरण उघड झाल्याने अन्न व औषध प्रशासन विभागात मोठी खळबळ उडाली होती. या प्रकरणात लाच घेताना रंगेहात पकडण्यात आलेल्या राजेंद्र ढेरिंगे या लिपिकाविरोधात केवळ विभागीय चौकशीच नव्हे, तर त्याची प्रतिनियुक्ती तत्काळ रद्द करण्याचे आदेश अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले आहेत. मंत्रालयातच झालेल्या या कारवाईमुळे प्रशासनात एकच खळबळ माजली असून विरोधकांनीही या घटनेवरून सरकारवर निशाणा साधला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित मेडिकल दुकानाचा परवाना रद्द होऊ नये यासाठी लाच मागण्यात आली होती. ही लाच थेट मंत्र्यांच्या कार्यालयात स्वीकारण्यात आल्याचा आरोप आहे. लाच स्वीकारताना पकडलेल्या लिपिकाने मंत्र्यांचे खासगी सचिव रामदास गाडे यांच्या सांगण्यावरूनच रक्कम घेतल्याची कबुली दिल्याने प्रकरणाला अधिकच गंभीर वळण मिळाले आहे. या कबुलीमुळे मंत्री झिरवाळ यांच्या अडचणी वाढल्या असून विरोधी पक्षांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
तत्पूर्वी एसीबीने राजेंद्र ढेरिंगे याच्या नाशिक रोड येथील घराची झडती घेतली. या घरातून एसीबीच्या हाती काही महत्त्वाची कागदपत्रे हाती लागली आहेत. त्यामुळे आता या प्रकरणात आता आणखी नवीन माहिती समोर येणार का, याकडे सगळ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत. दरम्यान, मंत्री झिरवाळ यांनी प्रशासनात कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार खपवून घेतला जाणार नसल्याचे स्पष्ट करत विभागातील दक्षता पथकाला या प्रकरणाची सखोल आणि गोपनीय चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. संबंधित लिपिक राजेंद्र ढेरिंगे याच्याविरुद्ध वस्तुनिष्ठ आणि सर्वंकष अहवाल तातडीने सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या घटनेमुळे विभागाची प्रतिमा मलिन झाल्याची कबुली देत त्यांनी दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही नमूद केले आहे.
राजेंद्र ढेरिंगे हा मूळचा अन्न व नागरी पुरवठा विभागातील कर्मचारी असून तो सध्या अन्न व औषध प्रशासन विभागात प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत होता. त्याची प्रतिनियुक्ती तात्काळ रद्द करून त्याला मूळ विभागात परत पाठविण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाला पत्राद्वारे कळविण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे विभागाने या प्रकरणात तत्परता दाखविल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची पारदर्शक आणि निष्पक्ष चौकशी व्हावी यासाठी सहआयुक्त (दक्षता) तसेच संबंधित पोलीस उपायुक्त यांना पाचारण करण्यात आले आहे. लवकरात लवकर सविस्तर अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून, दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. मंत्रालयातच उघड झालेल्या या लाचप्रकरणामुळे प्रशासनातील कार्यपद्धती आणि देखरेख यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून पुढील काही दिवसांत या प्रकरणात आणखी घडामोडी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
