पुणे : पुण्यातील १८०० कोटी रुपये किंमत असलेली जमीन ३०० कोटी रुपयांमध्ये पार्थ पवार यांच्या कंपनीकडून खरेदी केली गेली होती. प्रकरण समोर आल्यानंतर हा व्यवहार रद्द करण्यात आला आणि राज्य सरकारने महसूल सचिव विकास खारगे यांची समिती नियुक्त केली होती. या समितीचा अहवाल राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना सादर करण्यात आला असून, त्यात पार्थ पवार यांना अभय दिले गेले आहे. त्यामुळे पार्थ पवार यांचा राज्यसभेवर जाण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याची चर्चा रंगली आहे.
पुण्यात मोक्याच्या ठिकाणी असलेली जागा पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीने स्वस्तात खरेदी केली होती. या जमिनीचे बाजारभावाप्रमाणे मूल्य १८०० कोटी रुपये इतके आहे. पण, ती ३०० कोटी रुपयांत खरेदी केली गेली असल्याचा आरोप झाला. त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री अजित पवारांनी हा व्यवहार रद्द केला होता. यापूर्वी पोलिसांनी दाखल केलेल्या आरोपपत्रामध्ये पार्थ पवार यांना क्लीन चिट देण्यात आली आहे. त्यावरून सरकारवर टीका झाली. मात्र, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले होते की, राज्य सरकारने चौकशीसाठी नियुक्त केलेल्या समितीचा अहवाल आलेला नाही, त्यामुळे पूर्णपणे क्लीन चिट मिळालेली नाही.
