नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने एआयच्या मदतीने तयार होणाऱ्या डिजिटल कंटेंटबाबत कडक मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली आहेत. १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी अधिसूचना जारी झाल्यानंतर हे नियम आजपासून अमलात आले आहेत. आता एखादा फोटो, व्हिडिओ किंवा ऑडिओ आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या मदतीने तयार केला असेल, तर त्यावर स्पष्टपणे लेबल लावणे बंधनकारक असेल. तसेच कोणत्याही आक्षेपार्ह किंवा बेकायदेशीर सामग्रीबाबत तक्रार आल्यास सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला ती केवळ ३ तासांच्या आत हटवावी लागेल. यापूर्वी ही मर्यादा ३६ तासांची होती.
नियम लागू होण्याच्या एक दिवस आधी, १९ फेब्रुवारीला आयोजित एआय शिखर परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डिजिटल कंटेंटसाठी ‘ऑथेंटिसिटी लेबल’ची गरज अधोरेखित केली होती. त्यांनी उदाहरण देताना सांगितले की जसे अन्नपदार्थांवर ‘न्यूट्रिशन लेबल’ असते, तसेच डिजिटल सामग्रीवरही ती खरी आहे की एआयने तयार केलेली आहे याची स्पष्ट माहिती असावी. यामुळे लोकांना खऱ्या आणि बनावट सामग्रीतील फरक ओळखणे सोपे जाईल. आता प्रत्येक एआय-निर्मित कंटेंटच्या कोपऱ्यात “एआय जनरेटेड” किंवा तत्सम लेबल स्पष्टपणे दाखवणे अनिवार्य असेल. उदाहरणार्थ, एखाद्या नेत्याचा एआयच्या मदतीने तयार केलेला भाषणाचा व्हिडिओ अपलोड करताना तो लेबलशिवाय पोस्ट करता येणार नाही.
मेटाडेटाला एखाद्या फाईलचा ‘डिजिटल डीएनए’ म्हणता येईल. ते स्क्रीनवर दिसत नाही, मात्र फाईलमध्ये अंतर्भूत असते. त्यामध्ये कंटेंट कधी तयार झाला, कोणत्या एआय टूलद्वारे तयार करण्यात आला आणि सर्वप्रथम कोणत्या प्लॅटफॉर्मवर अपलोड करण्यात आला याची माहिती नोंदवलेली असेल. एआयच्या माध्यमातून गुन्हा केल्यास तपास यंत्रणा या तांत्रिक चिन्हांच्या आधारे मूळ स्रोतापर्यंत पोहोचू शकतील.
पूर्वी काही जण संपादन करून एआय कंटेंटवरील वॉटरमार्क काढून टाकत असत. आता असे करणे बेकायदेशीर ठरणार आहे. सरकारने प्लॅटफॉर्मना अशा तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे निर्देश दिले आहेत, ज्यामुळे लेबल किंवा मेटाडेटाशी छेडछाड करण्याचा प्रयत्न झाल्यास संबंधित सामग्री आपोआप हटवली जाईल किंवा रोखली जाईल. एआयचा वापर करून बालकांशी संबंधित अश्लील सामग्री तयार करणे, फसवणूक करणे, शस्त्रांशी संबंधित माहिती पसरवणे किंवा एखाद्या व्यक्तीची हुबेहुब नक्कल करणे हे गंभीर गुन्हे मानले जातील. अशा प्रकरणांमध्ये कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.आयटी नियमांमध्ये दुरुस्ती केल्यानंतर आता सोशल मीडिया कंपन्यांना तक्रार मिळाल्यानंतर ३ तासांच्या आत आक्षेपार्ह सामग्री हटवावी लागेल. पूर्वी त्यांना ३६ तासांची मुदत होती. या बदलामुळे कंपन्यांची जबाबदारी अधिक वाढली आहे.
आता कोणताही वापरकर्ता कंटेंट अपलोड करताना ती सामग्री एआयने तयार केली आहे की नाही याची घोषणा करणे आवश्यक असेल. प्लॅटफॉर्मना वापरकर्त्याच्या दाव्याची पडताळणी करण्यासाठी योग्य साधने वापरावी लागतील. जर एआय-निर्मित सामग्री उघड न करता प्रकाशित झाली, तर त्यासाठी संबंधित कंपनीलाही जबाबदार धरले जाईल.माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या मते, या नियमांचा उद्देश “मुक्त, सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि जबाबदार इंटरनेट” निर्माण करणे हा आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की यामुळे जनरेटिव्ह एआयच्या माध्यमातून पसरवली जाणारी दिशाभूल करणारी माहिती, ओळख चोरी आणि निवडणुकांमधील हस्तक्षेप यांसारख्या आव्हानांवर नियंत्रण मिळवता येईल. डीपफेक तंत्रज्ञानामध्ये एआय टूल्सच्या मदतीने एखाद्या वास्तविक व्यक्तीचा चेहरा किंवा आवाज दुसऱ्या व्हिडिओ किंवा ऑडिओमध्ये इतक्या सफाईने जोडला जातो की तो पूर्णपणे खरा वाटतो. याच कारणामुळे या तंत्रज्ञानाबाबत सरकारने अधिक कठोर पावले उचलली आहेत.
